Pune PMC News | 3D mapping of property

मिळकत कराच्या बदलांचा वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मिळणार अलर्ट

पुणे – Pune PMC News | राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मिळणार्‍या निधीतून महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation – PMC) हद्दीतील प्रत्येक मिळकतीचे थ्रीडी डायमेंशनमध्ये मॅपिंग केले जाणार आहे. या मॅपिंगचा वापर मिळकत कर विभागालाही (PMC Property Tax Department) होणार असून कार्यालयात बसल्याठिकाणी मोजमाप मिळणार आहे. यादृष्टीने मिळकत कर विभागाचे सॉफ्टवेअर अपग्रेड करण्यात येणार असून यामुळे मिळकतींची चुकीची मोजमापे, कर आकारणी न झालेल्या मिळकती, वापरातील बदलांची माहिती प्रशासनाला एका क्लिकवर मिळणार असून नागरिकांनाही पाहायला मिळणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. (Prithviraj B P) यांनी दिली.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील सहा शहरांना विशेष प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी जाहीर केला आहे. यामध्ये पुणे शहराचाही समावेश आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने विविध उपक्रम हाती घेतले असून निविदा प्रक्रिया देखिल केली आहे. यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाणार असून त्यादृष्टीने सॉफ्टवेअरही तयार करण्यात येणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेच्या हद्दीतील प्रत्येक मिळकतीचे थ्रीडी डायमेंशनमध्ये मॅपिंग करण्यात येणार आहे. या मॅपिंगचा वापर आपत्ती व्यवस्थापनासोबतच मिळकत कर आकारणीसाठी देखिल करता येणार आहे. यासाठी प्रशासनाने मिळकत कर विभागाच्या सॉफ्टवेअरचे अपग्रेडेशन करून ते मॅपिंगसोबत इंटीग्रेटेड करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिली.

या संदर्भात माहिती देताना कर आकारणी व संकलन विभागाचे प्रमुख माधव जगताप (Madhav Jagtap PMC) यांनी सांगितले, की थ्रीडी डायमेशन मॅपिंगमध्ये प्रत्येक मिळकतीची उंची, आकारमान बसल्या ठिकाणी समजणार आहे. यापुर्वी झालेल्या मिळकतींच्या नोंदी तसेच त्यामध्ये केलेले बदल, परवानगी न घेता केलेले बांधकाम अथवा बदल याची पडताळणी जुन्या गुगल मॅपसोबत करणे शक्य होणार असून प्रशासनाच्या हाती भरभक्कम पुरावे राहातील. केवळ जागेचा वापर निवासी की व्यावसायीक याची माहिती प्रत्यक्षात जागेवर जाउन घ्यावी लागणार आहे. थ्रीडी मॅपिंगद्वारे मिळालेली माहिती मिळकत कर क्रमांकासोबत सलग्न करता येणार असल्याने मोजमाप अथवा आकारणीच्या दरामध्ये तफावत करणे कोणालाही शक्य होणार आहे. तसा प्रयत्न झालाच तर संगणकावर अलर्ट मिळणार आहे. हे बदल थेट आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्यादेखिल लागलीच निदर्शनास येणार आहेत. (Pune PMC News)

या सॉफ्टवेअरसाठी सुमारे चार कोटी रुपये खर्च येणार असून आयसीआयसीआय बँक यासाठी सीएसआर मधून निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी महापालिकेला एक रुपयादेखिल खर्च येणार नाही, असेही जगताप यांनी नमूद केले.

महापालिकेच्या मिळकत कराची माहिती सुरक्षित राहील याला सर्वोच्च प्राधान्य देउन २००८ मधील सॉफ्टवेअर अपग्रेड करण्यात येत आहे.
मिळकत कराची शंभर टक्के आकारणी करण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा उपयोग होणार आहे.
मिळकतींचे सर्वेक्षण करणेही सोपे होणार असून नागरिकांना थ्रीडी मॅपिंगद्वारे मिळकतींची माहिती खुली राहाणार
असल्याने अनधिकृत बांधकामे आणि वापराबाबत सजगता वाढणार आहे.
यासाठी महापालिकेला कुठलाही खर्च येणार नसून कर्मचार्‍यांना त्यादृष्टीने प्रशिक्षीत करण्यात येणार आहे.