Pune PMC News | कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातून निघाणार्‍या ‘आरडीएफ’च्या वाहतुकीवर प्रशासनाचा वॉच; वाहनांना जीपीएस आणि सिमेंट व वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांची चलने बंधनकारक
पुणे : Pune PMC News | शहरात मिक्स कचर्‍यावर प्रक्रिया केल्यानंतर तयार होणारे जळाउ इंधन (आरडीएफ) सिमेंट कंपन्या अथवा उर्जा निर्मिती प्रकल्पांपर्यंत पोहोच होईपर्यंत ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने सर्वच कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांतून आरडीएफची वाहतूक करणार्‍या वाहनांना जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टिम बंधनकारक केली आहे. यासोबतच संबधित कंपन्यांना आरडीएफ मिळाल्याच्या रिसिप्टसही सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
पुणे शहरात दररोज सुमारे दोन हजार टनांहून अधिक टन कचरा जमा होतो. सणासुदीच्या काळात यामध्ये वाढ होते. यापैकी साधारण ८०० टन ओला आणि पालापाचोळ्याच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यापासून गॅस, खत आणि सीएनजी इंधन तयार करण्यात येते. तर उर्वरीत बाराशे टन कचर्‍यातून पुर्नप्रक्रियेसाठीचे प्लास्टिक, तत्सम साहित्य आणि प्रक्रिया न होउ शकणारे दगड, चिनी मातीच्या वस्तू असे प्रक्रिया न होउ शकणारे रिजेक्ट वेगळे केलेे जाते. उर्वरीत साधारण तीनशे ते साडेतीनशे टन कचर्‍यापासून आरडीएफ तयार होते. या आरडीएफची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे आदेश केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण मंडळांने दिले आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने नुकतेच काढलेल्या बायोमायनिंग प्रकल्पासह शहरात यापुर्वी सुरू झालेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आरडीएफची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येते का नाही याचा ट्रॅक ठेवण्यासाठी नव्याने आदेश दिले आहेत. यामध्ये यापुर्वीच्या प्रकल्पांच्या अटीशर्तींमध्ये नसलेली परंतू प्रकल्पाला सुसंगत असलेली अट बंधनकारक केली आहे. यामध्ये प्रकल्पांमध्ये तयार झालेले आरडीएफ सिमेंट कंपनी अथवा वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये नेणार्‍या वाहनांना जीपीएस ट्रॅकींग बंधनकारक करण्यात आले आहेत. यासोबतच आरडीएफ पुरवत असल्याबाबतचे संबधित सिमेंट अथवा वीज, उर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे प्रमाणपत्र प्रत्येक ट्रकमधून आलेल्या आरडीएफच्या वजनांच्या नोंदी बंधनकार करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्यावतीने प्रकल्प चालक कंपन्यांना देण्यात येणार्‍या टिपिंग फीची ७५ रक्कम दिली जाणार आहे. संबधित प्रकल्प चालकांनी सिमेंट अथवा वीज निर्मिती कंपन्यांकडील आरडीएफच्या मिळाल्याच्या पावत्या सादर केल्यानंतरच उर्वरीत २५ टक्के बिल अदा करण्यात येईल, असे या नवीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तो कचर्‍याचा ट्रक कोणत्या प्रकल्पातून गेला याचा अद्याप प्रशासनाकडून तपास नाही
महापालिकेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात तयार होणारे आरडीएफ सिमेंट अथवा वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना पुरविणे बंधनकारक असताना जिल्ह्यातील अन्य कंपन्या आणि गुळाच्या गुर्‍हाळांना आरडीएफचा पुरवठा होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. नुकतेच दौंड तालुक्यातील देउळगाव वाडा या गावातील एका कंपनीला आरडीएफ ऐवजी प्लास्टिक, चिंध्या आणि अन्य जळाउ कचरा घेउन निघालेला ट्रक ग्रामस्थांनी अडवून यवत पोलिसांच्या ताब्यात दिला. पोलिसांनी याप्रकरणी चालकावर पर्यावरण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. या चालकाने हा कचरा पुणे महापालिकेच्या रामटेकडी येथील प्रकल्पातून आणल्याचे पोलिस चौकशीत सांगितले. या अगोदर देखिल दौंड आणि हवेली तालुक्यातील सोरतापवाडी परिसरात शहरातील प्रकल्पातून आलेल्या कचर्‍याचे डेपो केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. परंतू महापालिका प्रशासनाने याकडे कधीही गांभीर्याने पाहीले नाही. मात्र, देउळगाव वाडाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर माध्यमांनी यावर सातत्याने प्रकाश टाकल्याने महापालिका प्रशासनाने आरडीएफच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटी बाबत कडक पावले उचलली आहेत. मात्र, यानंतरही यवत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला ट्रक रामटेकडी येथील कोणत्या कचरा प्रकल्पातून नेण्यात आला? याचा शोध घनकचरा विभाग लावू शकलेला नाही. यामुळे प्रशासनाच्या पाठींब्यांवरच प्रक्रिया प्रकल्पांचा नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा गोरखधंदा सुरू होता? अशी जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/
Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Prisha Tapre | प्रिशाने अवघ्या 16 व्या वर्षी पार केली इंग्लिश खाडी!
