MNS On High Security Number Plate | सरकारने वाहन चालकांकडून खंडणी वसुलीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘एच डी नंबर प्लेट’ सक्तीचा फेरविचार करावा; ‘मनसे’ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पुणे : MNS On High Security Number Plate | वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट वाहन चोरी रोखण्यासाठी असल्याचे कारण हे चुकीचे असून मागील पाच वर्षात याच नंबर प्लेट असलेली वाहने अधिक चोरीला गेली आहेत. या नंबर प्लेटचा वापर सिग्नल्सवर अधिका अधिक दंड वसुलीसाठी होणार आहे. केवळ राज्याची तिजोरी भरण्यासाठी वाहनचालकांकडून खंडणी गोळा करण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी मनसे चे सरचिटणीस अजय शिंदे (Ajay Shinde) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे.
शिंदे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे वाहनांचे “आधार कार्ड” म्हणजेच ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी”सर्व वाहनांसाठी बसवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला एका प्रकरणात दिले होते. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सुरू झाली असून सर्व प्रकारच्या कोट्यावधी वाहनांना ते सक्तीचे करण्यात आले आहे. कोणी तरी उठतो न्यायालयात जातो आणि न्यायालय कायदेशीर निकषावर आधारित निर्णय घेऊन मोकळे होते असे याबाबत आपण म्हणू शकतो ,पण अशा निर्णयाची व्यवहार्यता तपासणे हि तितकीच गरजेची आहे असे का वाटत नाही . न्यायालय असेल सरकार असेल यांनी काही निर्णय तपासले तर त्याच्या हि लक्षात हि बाब येईल हेल्मेट सक्तीचं भूत हे त्याचंच उदाहरण आहे.
वाहन चोरीला आळा घालणे हा या योजनेचा मुख्य उदेश आहे. या पाट्या बसवल्या तर वाहन चोऱ्या थांबणार आहेत का ? कारण गेली पाच वर्ष तर याच पाट्या नवीन वाहनांना बसवल्या जात आहेत , त्या नंतरच त्या गाड्या शोरूम मधून बाहेर येतात आणि चोरी होणाऱ्या वाहनात मोठं प्रमाण नवीन वाहनांचे आहे . म्हणजे वाहन सुरक्षितता हा उद्देश दिखाऊ आहे का हा प्रश्न निर्माण होतो. वेगवेगळ्या दण्डात्मक वसुली सोप्पी जावी म्हणून घेतला गेलेला हा निर्णय आहे हे लक्षात येते. पोलीस वाहनचोऱ्याना नियंत्रणात आणू शकत नाही असं या निर्णयातून मान्य केलं जात आहे. याचा पोलीस दलावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे सरकारच्या लक्षात येत नाही का . ताकाला जाऊन भांड लपवण्याचा प्रयत्न का ? सरकारने सरळ सांगितले पाहिजे दंड वसुली साठी लावलेल्या कॅमेऱ्यात वाहनावरच्या पाट्या सहज टिपल्या जाव्यात म्हणून आम्ही हे करत आहोत.
सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड देणारा आणि त्याची काही चूक नसताना दंडरुपी खंडणी देण्यास भाग पडणारा हा निर्णय आहे . या मुळे भ्रष्टाचाराचे ‘नवे कुरण’ निर्माण तर होणारच आहे.त्याच बरोबर या पाट्या निर्माण करणाऱ्या काही व्यावसायिकाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा करून देण्याचा हा प्रकार आहे . एक प्रकारे हा सर्वसामान्य नागरिकाला आर्थिक भुर्दंड देऊन केला जाणारा भ्रष्टाचारच आहे .
या उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटीचा उद्देश वाहनांची चोरी रोखणे,खोट्या नंबर प्लेटचा प्रसार थांबवणे व चोरीला गेलेल्या वाहनांचा माग घेणे एवढाच मर्यादित आहे. तसेच या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाटीमुळे वाहन मालकाची ओळख करणे किंवा तपासणे सहज सुलभ होणार आहे. वाहनाचा शोध हा चासी नंबर वरून मुळे लागतो, त्याची नोंद आरटीओ कडे असते. देशात दररोज १०५ दुचाकी,चारचाकी, व अन्य वाहनांची चोरी होते. या उच्च सुरक्षित क्रमांक पाट्या लावल्यामुळे या चोरींचे प्रमाण कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण या पाट्या सहजपणे तोडून टाकता येतात.
या पाट्यांमुळे रस्त्यावर दररोज होणाऱ्या अपघाताला काहीही पायबंद बसणार आहे ? भारतात दररोज रस्त्यावरील वाहन अपघातात सरासरी ४७५ मृत्यू होतात. म्हणजे दर तीन मिनिटाला एक मृत्यू असे आपल्याकडचे प्रमाण आहे. या पाट्या लावल्यामुळे जे हजारो अपघात होत आहेत त्यात काहीही बदल होणार नाही. त्याला या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या रोखू शकणार नाहीत. कारण त्यांचा तो उद्देशच नाही
आज महाराष्ट्राचा एकूण विचार करता २०१९ पूर्वीची नोंदणीकृत रस्त्यावर असलेली कोट्यवधी वाहने आहेत नवीन निर्णय मुळे या सर्वाना मोठा फटका बसणार आहे यात मोठं प्रमाण दुचाकी वाहनांचे आहे .आज च्या दिवसाला या वाहनांचे बाजार मूल्य प्रत्येकी पाच हजार ते आठ हजार एवढेच आहे.अशा वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी” पाटी लावण्याचा खर्च करणे त्या वाहन मालकाला व्यावहारिक दृष्टिकोनातून परवडणारे नाहीच पण त्याच बरोबर येत्या काही वर्षात हे वाहन जर रस्त्यावर येण्याच्या दृष्टिकोनातून अयोग्य ठरले तर या वरचा केला जाणारा खर्च राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय ठरेल . “जीएसटी” च्या रूपाने सरकारी संम्पत्ती वाढवण्याची तरतूद सरकार ने करून ठेवलेली आहे . ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी” जर बसवल्या नाहीत तर किमान एक हजार ते पाच -दहा हजार रुपये अशी दंडाची आकारणी सरकार करणार आहेच . म्हणूनच केंद्र आणि राज्य शासना देखील ते सक्तीचे करण्या साठी कंबर कसते आहे .
महाराष्ट्र राज्याने मर्जीतील तीन संस्थांना याचे कंत्राट दिले आहे. त्यांचे निकष नियम अटी क्षमता सरकारला माहित . यातील महत्त्वाचा भाग असा की प्रत्येक राज्यात या पाट्यांचे डिझाईन आणि त्याचे वैशिष्ट्य वेगळे आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहने गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ होण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत अजूनही सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड अनभिज्ञता आहे. याबाबत शासकीय पद्धतीने दिलेल्या जाहिराती, परिपत्रकामुळे याबाबतचा गोंधळ वाढताना दिसत आहे. त्या पाट्या बसवण्यासाठी निर्माण केलेली ऑनलाइनची सुविधा अत्यंत सुमार दर्जाची आहे. अशी चर्चा आहे अगदी पुण्याची आकडेवारी पाहायची झाली तर पुण्यात तब्बल ७२ लाख वाहने आहेत. पुण्यात उद्यापासून दररोज एक लाख वाहनांची नव्या पाट्यांसाठी नोंदणी झाली तरी सुद्धा मार्च २०२५ अखेर पुण्यातील सर्व दुचाकी किंवा अन्य वाहनांना या पाट्या बसवता येणार नाहीत. सध्या हजार पाचशे दुचाकी वाहनांचीही नोंदणी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
म्हणूनच जरी न्यायालयीन निर्णयाची ढाल सरकार करीत असेल तरी ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी” २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना सुद्धा बसवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार सरकारने करावा अशी विनंती शिंदे यांनी केली आहे. (MNS On High Security Number Plate)
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/
Follow puneriawaz.co.in :https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Gold-Silver Rate Today | चांदीच्या दरात आज आश्चर्यकारक घसरण, जाणून घ्या काय आहे सोन्याचा दर,
दिल्लीपासून मुंबईपर्यंतचे दर जाणून घ्या
Market Yard Pune Police News | छोट्याश्या खोलीत धोकादायक पद्धतीने गॅस रिफिलिंग;
मार्केटयार्ड पोलिसांनी आंबेडकर नगरात कारवाई, 5 मोठे तर 12 छोटे गॅस सिलेंडर जप्त
Sanjay Raut Critisice Sharad Pawar | शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंचा सत्कार केल्याने संजय राऊतांचा संताप,
म्हणाले ”कोण कोणाला टोप्या घातलंय आणि…”
