Bapu Pathare MLA | लोहगावसह समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यातील त्रुटींवर आमदार बापूसाहेब पठारे आक्रमक
नागपूर : Bapu Pathare MLA | हिवाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या लोहगावसह ११ गावांच्या विकास आराखड्यातील गंभीर त्रुटींवर सभागृहाचे लक्ष वेधले. लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या व्यावहारिक समस्यांची ठोस मांडणी करत विकास आराखड्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
लोहगावमध्ये नागरिकांच्या घरांवरून रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. लोहगाव येथील मोझेनगर, साठे वस्ती, पठारे वस्ती, गणेश पार्क काळभोर वस्ती, पवार वस्ती, निर्मिती पार्क, ब्लू स्काय, डिफेन्स कॉलनी, ग्रीन पार्क, तसेच स.न. ९५ व इतर सर्व्हेनंबरमधून ३६ मीटर रुंदीचा रस्ता काढताना ३०० मीटरवर मोकळी जागा असूनही नागरी वस्तीतून मार्ग आखण्यात आला आहे. पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर खराडी जकात नाक्यापासून २०० मीटरवर ३६ मीटरचा प्रस्तावित रस्ता करून दोन मोठे चौक तयार होणार असून वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे. स.न. १३४ आणि पोरवाल रोड स.न. २९६ मध्ये प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या घरांकडे दुर्लक्ष करून कमर्शियल, ग्रीन झोन प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही पठारे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर आरक्षणांचा वाढता भार, एकाच व्यक्तीच्या जागेवर दोन पेक्षा जास्त आरक्षणे, ज्याची जागा जात असेल अशा बाधित व्यक्तींना मोबदला द्यावा, मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या भूखंडांवर आरक्षण टाळल्याची शक्यता, आणि कार्यालयीन नकाशांवरून आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष पाहणीच न केल्याचा मुद्दाही त्यांनी ठळकपणे मांडला.
यावर मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले, की “प्रारूप विकास आराखड्यावर आलेल्या सर्व हरकती आणि सूचना नियमांनुसार ऐकल्या जातील. नियोजन समितीसमोर नागरिकांना प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी दिली जाईल आणि आवश्यक फेरबदल करूनच अंतिम आराखड्याला मंजुरी दिली जाईल. कोणत्याही नागरिकाचे घर अथवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन अन्यायकारकरीत्या बाधित होणार नाही. तसेच प्रस्तावित रस्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारणा करण्यात येईल.”
प्रारूप आराखड्याची सविस्तर तांत्रिक छाननी नगररचना विभागाकडून होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर शासन गांभीर्याने कार्यवाही करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. विकास आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हिताचे नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी येणारे टप्पे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
