Union Budget 2026 | बजेट 2026 पूर्वी गिग कामगारांच्या अपेक्षा वाढल्या; सामाजिक सुरक्षा, स्थिर उत्पन्न आणि आर्थिक संरक्षणाची मागणी
नवी दिल्ली : Union Budget 2026 | केंद्रीय बजेट 2026 जवळ येत असताना देशातील गिग वर्कर्समध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. अॅप-आधारित डिलिव्हरी सेवा, टॅक्सी-रिक्षा चालक, फ्रीलान्सर तसेच विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे लाखो कामगार या बजेटकडे आशेने पाहत आहेत. गेल्या काही वर्षांत गिग इकॉनॉमी झपाट्याने वाढली असून, आज ती देशाच्या रोजगार व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. मात्र या क्षेत्रातील कामगारांना अजूनही सामाजिक सुरक्षा, स्थिर उत्पन्न आणि आर्थिक संरक्षण यांचा अभाव जाणवत आहे.
गिग वर्कर्सचे उत्पन्न बहुतेक वेळा अनिश्चित असते. आज काम मिळाले तर कमाई होते, पण आजारपण, अपघात किंवा काम बंद पडल्यास त्यांच्यासमोर तात्काळ आर्थिक अडचणी उभ्या राहतात. पारंपरिक नोकरीप्रमाणे त्यांना आरोग्य विमा, पेन्शन किंवा इतर सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये सरकारकडून या कामगारांसाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
2020 मध्ये लागू झालेल्या सोशल सिक्युरिटी कोडमध्ये गिग वर्कर्सना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असली, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे झालेली नाही. त्यामुळे बजेट 2026 मध्ये या कायद्याशी संबंधित योजनांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करून प्रत्यक्ष लाभ मिळावेत, अशी मागणी गिग वर्कर्सकडून होत आहे. यासोबतच आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि संकट काळात आर्थिक मदत देणाऱ्या योजना सुरू करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.
याशिवाय, गिग वर्कर्स अनेकदा छोट्या कर्जांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सुलभ आणि सुरक्षित कर्जव्यवस्था, तसेच डिजिटल क्रेडिटसाठी स्पष्ट नियम आखले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. कामाच्या वेळा, सुरक्षितता आणि पेमेंट पद्धती याबाबतही स्पष्ट नियम असावेत, जेणेकरून कामगारांचे शोषण थांबेल आणि त्यांना न्याय्य मोबदला मिळेल.
एकूणच, बजेट 2026 गिग वर्कर्ससाठी निर्णायक ठरेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता आणि सुरक्षित कामाच्या अटी याबाबत ठोस घोषणा झाल्यास देशातील लाखो गिग वर्कर्सच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडू शकतो.
