Kolhapur Municipal Corporation | उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी पाळला शब्द; कोल्हापुरात ‘जनसुराज्य’च्या एकमेव नगरसेवकाला उपमहापौरपद
कोल्हापूर : Kolhapur Municipal Corporation | कोल्हापूर महानगरपालिकेतील महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत महायुतीने सत्ता स्थापन करत राजकारणात मोठी घडामोड घडवली. विशेष म्हणजे जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा केवळ एकच नगरसेवक असतानाही त्या पक्षाला थेट उपमहापौरपद देण्यात आले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनसुराज्यचे नेते विनय कोरे यांना दिलेला शब्द प्रत्यक्षात उतरवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महापौरपदी भाजपच्या रूपाराणी संग्रामसिंह निकम यांची निवड झाली, तर उपमहापौरपदी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे अक्षय विक्रम जरग विजयी झाले. महापौर निवडणुकीत रूपाराणी निकम यांना ४६ मते मिळाली, तर काँग्रेसचे उमेदवार सचिन शेंडे यांना ३५ मतांवर समाधान मानावे लागले. त्याचप्रमाणे उपमहापौर निवडणुकीत अक्षय जरग यांनी काँग्रेसचे दुर्वास कदम यांचा ४६ विरुद्ध ३५ मतांनी पराभव केला. या निकालामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेत प्रथमच महायुतीची सत्ता प्रस्थापित झाली.
हातकणंगले लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनसुराज्य पक्षाने महायुतीला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनसुराज्यला योग्य सन्मान देण्याचे आश्वासन दिले होते. कोल्हापूर महापालिकेत उपमहापौरपद देत तो शब्द पाळण्यात आल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे एका जागेच्या पक्षालाही सत्तेत स्थान देऊन महायुतीतील समन्वय टिकवण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले.
महापौरपदासाठी शिवसेना शिंदे गटाकडूनही प्रयत्न झाले होते. स्थानिक नेत्यांकडून शिवसेनेचा महापौर व्हावा यासाठी बॅनरबाजी करण्यात आली होती; मात्र अखेरीस महायुतीने भाजपला महापौरपद देण्याचा निर्णय घेतला. रूपाराणी निकम यांचा कार्यकाळ सुमारे सव्वा वर्षांचा असणार आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी महायुतीने एकत्रित आकडेमोड करत सत्ता हस्तगत केली. काँग्रेसकडे ३४ जागा, भाजपकडे २६, शिवसेना शिंदे गटाकडे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ४ आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडे १ जागा आहे. ठाकरे गटाला फक्त एकच जागा मिळाल्याने काँग्रेसला अपेक्षित पाठबळ मिळाले नाही आणि सत्ता महायुतीच्या बाजूने गेली.
एकूणच, एका नगरसेवकाच्या पक्षाला उपमहापौरपद देण्याचा निर्णय हा केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित नसून लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय समन्वय, महायुतीतील सत्तासंतुलन आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे यांचा विचार करून घेतलेला असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे कोल्हापूरमधील हा निर्णय राज्याच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
