Pune PMC Budget 2026 | महापालिका आयुक्तांचे 13 हजार 995 कोटींचे 2026-27 अंदाजपत्रक सादर ! शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त आणि चकाचक करण्यासाठी भरीव तरतूद

उत्पन्नाचे ठोस उपाय सुचविले नसल्याने मोठी आर्थिक तूट येण्याची शक्यता

पुणे : Pune PMC Budget 2026 | तब्बल सुमारे चार वर्षांचे प्रशासकराज. महापालिका निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या स्थायी समितीपुढे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आज सादर केले. चालूवर्षीच्या (२०२५-२६) अंदाजपत्रकात सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता असताना महापालिका आयुक्तांनी मागीलवर्षीच्या तुलनेत यंदाचे अंदाजपत्रकात सुमारे सव्वादोन हजार कोटी रुपयांची वाढ सुचविली आहे. त्याचवेळी सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची कामे मुदतीत पूर्ण करण्यावर जोर देतानाच शहरातील नवीन रस्त्यांच्या कामांसाठी भूसंपादन, रस्ते, पदपथ आणि चेंबर्सच्या झाकणांच्या दुरूस्तीसह समाविष्ट गावांतील प्रत्येकी एका मुख्य रस्त्याचे काम करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पथ विभागाच्या अंदाजपत्रकात तब्बल ५०० कोटी रुपयांची वाढ करत शहर ‘खड्डेमुक्त ’ करण्याचे प्रमुख उद्दीष्ट ठेवले आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, सभागृहनेते गणेश बीडकर, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, पृथ्वीराज बी.पी. आणि मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर उपस्थित होते.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले, की शहराच्या सुमारे २ हजार ४०० कि.मी. रस्त्यांपैकी केवळ ३२ प्रमुख रस्त्यांवर मोठी वाहतूक आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अनेक रस्ते भूसंपादनाअभावी विकसित करता आलेले नाहीत. आगामी वर्षात मिसिंग लिंकसाठी लागणार्‍या रस्त्यांसाठी जागा ताब्यात घेण्यात येतील. तसेच शहरातील सर्वच रस्त्यांवरील पदपथ, चेंबर्सची झाकणे समतल करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी यंदा ५०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून यापैकी ४०० कोटी रुपये केवळ रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी असतील. रस्त्यांची कामे आणि ते अतिक्रमण मुक्त करून वाहतुकीची गती वाढविणे हे प्रमुख उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले आहे.

शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्रापर्यंतच्या मुख्य लाईनची दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. चोवीस तास योजना लवकरच पुर्णपणे कार्यन्वीत करण्यात येईल. जलशुद्धीकरण केंद्रातील फिल्टर बेडसृ बदलून गळती कमी करण्यात येईल. शहराच्या स्वच्छतेसाठी अधिकची वाहने आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासोबत ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचा ३०० मे. टना प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य व पर्यावरण

महापालिकेच्या कमला नेहरू हॉस्पीटलसह विविध पाच भागातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचे पीपीपी तत्वावर अत्याधुनिकीकरण करून याठिकाणी नागरिकांना चांगले उपचार देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच मोहल्ला क्लिनिक प्रमाणे स्थानीक पातळीवर ओपीडी सुरू करण्यात येतील. प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेचे विविध प्रयत्न सुरू आहेत. ओढ्यांमधून नदीपात्रात येणार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी छोटे एसटीपी प्लांटस्, माझी वसुंधरा अभियाना अंतर्गत पर्यावरणीय उपक्रम, नदीतील कचरा अडविण्यासाठी व नदीत फ्लोटींग ट्रॅश बॅरीअर्स बसविणे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी अंदाजपत्रकात ५१ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

शहर चकाचक पण पैसे येणार कुठून ?

महापालिका आयुक्तांनी शहरातील रस्ते, पदपथ चकाचक करण्याचे नियोजन केले असून अन्य प्रकल्पांसाठी देखिल भरीव तरतूद केली आहे. मात्र, महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहील्यास महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रक फुगविल्याचे दिसून येत आहे. महसुल विभागाने जागा मोजणीची जबाबदारी महापालिकेकडे दिल्यानंतर बांधकाम शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न अंदाजपेक्षा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी घटले आहे. महपाालिकेने सुमारे ३ हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. जानेवारी अखेरपर्यंत जेमतेम १ हजार ३१६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. आणखी दोन महिन्यांत आणखी २०० ते ३०० कोटी रुपये मिळेल असा अंदाज आहे. शासन निर्णयामुळे झालेले सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान शासन भरून देणार असल्याचा दावा नवल किशोर राम यांनी केला आहे.

मिळकत करातूनही ३ हजार ४०६ रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. यामध्ये समाविष्ट २३ गावांतील बांधकाम परवानग्यांमधून उत्पन्न मिळेल असा अंदाज वर्तविला आहे. प्रत्यक्षात या गावांचा विकास आराखडा प्रलंबीत असल्याने परवानग्यांचे प्रमाण कमी आहे. अशात परिस्थितीत हे उत्पन्न कसे मिळणार हा खरा प्रश्‍न आहे.

मिळकत करासाठी यंदा दिर्घकालिन अभय योजना राबविण्यात आली. यानंतरही या योजनेतून जेमतेम एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे. यानंतरही मिळकत कर विभाग मागील वर्षीच्या अंदाजीत २ हजार ८४७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. अशातच समाविष्ट गावांच्या थकबाकी वसुलीसाठी असलेली स्थगिती कायम आहे. असे असताना आयुक्तांनी मिळकत करातून ३ हजार ३५२ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण करताना आयुक्त म्हणाले, शहरात सुमारे साडेतीन लाख आकारणी न झालेल्या मिळकती आहेत. या मिळकतींची आकारणी करणे, न्यायालयीन वादात असलेल्या प्रकरणांत तडजोड करणे आणि अभय योजनेनंतरही थकबाकी न भरलेल्या मिळकतींचा लिलाव करून थकबाकी वसुल करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

अंदाजपत्रकात शासकीय अनुदानाचा हिस्सा केवळ ७ टक्के असून तो वाढविण्यासाठी विविध शासकिय योजनांसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.