Allahabad High Court | ‘स्तन पकडणे किंवा पायजम्याची नाडी ओढणे बलात्कार नाही’; अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे
दिल्ली : Allahabad High Court | अल्पवयीनांच्या प्रायव्हेट भागाला स्पर्श केल्यास तो बलात्कार ठरत नाही, असं निरीक्षण अलाहाबाद हायकोर्टानं नोंदवलं होतं. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याची सुओमोटो दखल घेऊन कोर्टाच्या या निरीक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ‘हायकोर्टाच्या ज्या न्यायाधिशाने हा आदेश दिला तो त्रासदायक आहे, त्यांचे हे विधान म्हणजे असंवेदनशीलचे उदाहरण असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टानं नेमकं काय म्हंटलं होतं ?
ही घटना २०२१ सालची आहे. उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथे पवन आणि आकाश या दोन तरुणांनी ११ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. यादरम्यान, आकाशने पीडितेच्या पायजम्याची नाडी ओढली. मात्र, रस्त्यावरुन जाणाऱ्यांनी हटकल्याने आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले होते. या प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते की, ” लहान मुलींचे स्तन पकडणे किंवा पायजाम्याची नाडी ओढणे हा बलात्कार ठरत नाही, तर गंभीर लैंगिक अत्याचार ठरतो.”
‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या संस्थेने कोर्टाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्वतः सुरु केलेल्या या खटल्यात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा स्थगितीचा आदेश दिला आहे. ‘ हा आदेश हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव दर्शवितो आणि हा आदेश भविष्यातील निकालांसाठी ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही’, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निरीक्षणावर बोलताना खंडपीठाने म्हंटले की, आम्हाला हे सांगताना वेदना होत आहेत की, या निकालावर पूर्णपणे संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो. तो ‘ऑन दि स्पॉट’ घेतलेला निर्णय नव्हता, तो राखून ठेवल्यानंतर चार महिन्यांनी दिला गेला. अशा प्रकारच्या विचारपूर्वक दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यास आम्ही सहसा संकोच करतो. परंतू परिच्छेद २१ आणि २४ मधील निरीक्षणं, कायद्याच्या २६ आणि २४ मधील अनुच्छेद अज्ञात आहेत. यातून अमानवी दृष्टीकोन दिसून येतो, त्यामुळे आम्ही त्या परिच्छेदातील निरीक्षणांना स्थगिती देतो”, असे आदेश कोर्टाने दिला आहे.
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी खंडपीठाच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. दरम्यान, अलाहाबाद हायकोर्टाने १७ मार्च रोजी समन्स आदेशात बदल करताना वादग्रस्त निरीक्षणे नोंदवली होती. दोन आरोपींवरील आरोप बदलण्यात आले होते, ज्यांना मूलतः कलम ३७६ (बलात्कार) आणि कलम १८ (गुन्ह्याच्या प्रयत्नासाठी शिक्षा) लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्याच्या अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते. पण अलाहाबाद हायकोर्टाने त्याऐवजी पोक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० (उत्तरित लैंगिक अत्याचार) सह कलम ३५४- ब (हल्ला किंवा गुन्हेगारी शक्तीचा वापर) च्या कमी आरोपाखाली खटला चालवण्याचे निर्देश दिले होते.
