Anil Ambani | अनिल अंबानी यांच्यावर महाराष्ट्र सरकार मेहरबान, संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बँकांचे कर्ज फेडणार!

मुंबई : Anil Ambani | महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde) ने मुंबईच्या मेट्रो १ लाईन (Metro 1) चे अधि‍ग्रहण करण्याची योजना सध्या टाळली आहे. परंतु, कॅबिनेटकडून एमएमआरडीए (MMRDA) च्या कार्यकारी समितीला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) च्या १७०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा निपटारा करण्याचे मूल्यांकन करावे. मेट्रो १, मुंबईतील सर्वात जुनी मेट्रो लाईन आहे आणि तिच्यावर दररोज ४.६ लाख प्रवाशी प्रवास करतात.

मेट्रो १ चे संचालन करते (MMOPL)

ही एकमेव अशी मेट्रो लाईन आहे, जी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या आधारावर बनविण्यात आली होती. तिचे संचालन रिलायन्स इन्फ्रा प्रमोटे‍ड स्‍पेशल पर्पज व्हेईकल मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड करते. या एसपीव्हीमध्ये २६ टक्के भागीदारी एमएमआरडीएची आणि उर्वरित ७४ टक्के अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्राची आहे.

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडवर सहा बँकांची, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि आयआयएफसीएलची थकबाकी आहे.

रिलायन्स इन्फ्राच्या शेयरमध्ये जबरदस्त तेजी

एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीने १७०० कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या निपटारा करण्यासाठी मूल्यांकनाचा आदेश दिल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्राच्या शेयरमध्ये तेजी आली आहे. बाजारात घसरण झाली असताना सुद्धा कंपनीचा शेयर १० टक्केपर्यंत वाढला आहे.

एमएमओपीएलने मार्च २०२४ मध्ये आपल्या कर्जदारांची एकुण थकबाकी भरण्यासाठी करार केला होता. या करारानुसार एमएमओपीएलला एकुण १७०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. एमएमआरडीए आणि एमएमओपीएलने या करारानुसार मिळून बँकांचे प्रारंभिक १७० कोटी रुपये दिले.

सरकारने बदलला होता आपला निर्णय

११ मार्चला राज्य कॅबिनेटने एमएमआरडीएद्वारे मेट्रो-१ मध्ये रिलायन्स इन्फ्राची ७४% भागीदारी ४,००० कोटी रुपयात खरेदी करण्यास मंजूरी दिली होती. सोबतच एमएमओपीएलला प्रोजेक्‍टमधून बाहेर काढण्याची परवानगी दिली होती.

परंतु आता एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आले आहे की, त्यांच्याकडे हा व्यवहारा पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत. एमएमआरडीएने महाराष्ट्र सरकारला पैसे देण्याबाबत विचारले परंतु सरकारने नकार दिला. दुसरीकडे राज्य कॅबिनेटने एमएमओपीएल खरेदीचा निर्णय सुद्धा बदलला होता.

ओटीएससाठी सहा बँकांसोबत बैठक

यानंतर एमएमआरडीए कमिशनर या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी एमएमओपीएलवर थकबाकी
असलेल्या सर्व सहा बँकांसोबत बैठक घेण्याचे नियोजन करत आहेत.
एप्रिल २०२३ पासून जून २०२४ पर्यंत एमएमओपीएलने २२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज दिले आहे.
परंतु एमएमआरडीएकने सरकारकडे मागितलेली मदत सुद्धा नामंजूर केली.

परिणामी, कॅबिनेटने ती खरेदी करण्याचा आपला निर्णय बदलला.
इकॉनॉमिक टाइममध्ये प्रसिद्ध वृत्तानुसार, २६ जूनच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय झाला
की एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला वन टाइम सेटलमेंट वर चर्चा करण्यास सांगण्यात यावे.

ईटीच्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, कॅबिनेटचा हा निर्णय लागू करण्यासाठी एमएमआरडीएला तात्काळ कारवाई
करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. निर्णय लवकर लागू करण्यास देखील सांगण्यात आले होते.
एमएमओपीएलवर दिवाळखोरीची कारवाई चालू होती.

आयडीबीआय बँकेने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये १३३.३७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत ही कारवाई सुरू केली होती.
एसबीआयने ऑगस्ट २०२३ मध्ये ४१६ कोटी रुपयांची थकबाकी न दिल्याने असे केले होते.
थकित रक्कमेचा एकरकमी निपटारा करण्यासाठी एमएमआरडीएने १७० कोटी रूपये भरले,
जे थकबाकीच्या १०% आहेत. हे पैसे भरल्यानंतर एनसीएलटीने दिवळखोरीची कारवाई बंद केली.

इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj?igsh=MTRpdmZqcHdqcGM1Yg==

Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/

हे देखील वाचा

Uttam Nagar Pune Crime News | पुणे: 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करतानाचा व्हिडीओ केला व्हायरल,
आरोपी गजाआड

Pune Crime News | पुणे: अत्याचार करुन जातीवाचक शिवीगाळ, तरुणावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल