Encroachment On Road In Pune | अतिक्रमणाविरोधातील घोषणेनंतरही पुण्यात स्थिती ‘जैसे थे’; सिटी पोस्ट चौकासह अनेक भागांत पदपथांवर अतिक्रमण, क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांच्याकडून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित
पुणे: Encroachment On Road In Pune | पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम आणि पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात संयुक्त पत्रकार परिषद घेत शहरातील अतिक्रमणाविरोधात कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे पुणेकरांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. पदपथ मोकळे होतील आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली होती.
मात्र प्रत्यक्षात शहरातील अनेक भागांत परिस्थिती पूर्ववत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. रविवारी सायंकाळी सिटी पोस्ट चौक परिसरात पदपथांवर पथारीवाल्यांचे अतिक्रमण, तसेच रस्त्यावर बिनधास्त उभ्या असलेल्या रिक्षा व चारचाकी वाहनांमुळे नागरिकांना चालण्यासाठीही जागा नसल्याचे चित्र दिसून आले.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, हे चित्र शहरातील इतर भागातही दिसून येत आहे. फर्ग्यूसन रोड आणि जंगली महाराज रोडवरील अतिक्रमणाविरोधी कारवाई ही केवळ औपचारिकतेपुरती असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
उदाहरणार्थ,
नदीपात्रातील नव्याने दुरुस्त केलेल्या रस्त्यावरही मोठी बाजारपेठ उभारल्याचे दिसून येत आहे.
म्हात्रे पुल ते राजाराम पुल परिसरात रस्ते विक्रेत्यांनी व्यापले असून, रस्त्यावर उभी केलेली वाहने वाहतुकीस अडथळा निर्माण करत आहेत.
तसेच फ्रंट मार्जिन, साईड मार्जिन आणि पार्किंग स्पेसचा गैरवापर होत असल्याकडे बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रार आहे.
या संदर्भात क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी वारंवार सूचना देऊनही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते. यामागे प्रशासनातील इच्छाशक्तीचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच कारवाईपूर्वी माहिती लीक करणारे कर्मचारी, सातत्याने अतिक्रमण होणाऱ्या भागातील अधिकारी यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अतिक्रमण करणाऱ्या विक्रेत्यांचे जप्त केलेले सामान त्वरित परत न देणे, तसेच वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे यांसारख्या कायदेशीर उपाययोजनांचा अवलंब करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने केलेली घोषणा केवळ लोकप्रियतेसाठी नसून प्रत्यक्षात प्रभावी कारवाई होत असल्याचे पुणेकरांना दिसावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
