Judge Abhay Oak In Pune | बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्या वतीने राज्यस्तरीय वकील परिषद ! न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याचे दायित्व न्यायाधीशांसह वकील व सत्ताधाऱ्यांवर; न्यायाधीश अभय ओक यांचे प्रतिपादन
पुणे : Judge Abhay Oak In Pune | “घटनादत्त अधिकार उपभोगताना घटनेने सांगितलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निभावल्या पाहिजेत. न्यायालयाची, न्याय प्रक्रियेची आणि निकालांची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी न्यायाधीशांसह वकील आणि सत्ताधाऱ्यांचीही आहे. संविधानाविषयीची आपली संवेदनशीलता त्यातूनच अधोरेखित होईल,” असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी केले. न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ऍक्शन प्लॅन राबविण्याबाबत सूचित केले असून, त्यातून सुमारे २० ते २५ वर्षे प्रलंबित खटले प्राधान्याने निकाली काढण्यात साह्य मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या (Bar Council of Maharashtra and Goa) वतीने ऍड. राजेंद्र उमाप (Adv Rajendra Umap) यांच्या नेतृत्वात आयोजित ‘राज्यस्तरीय वकील परिषद २०२४’चे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. गणेश कला क्रीडामंच, स्वारगेट येथे झालेल्या कार्यक्रमात स्वर्गीय ऍड. विजयराव मोहिते (Adv Vijayrao Mohite) व न्यायाधीश भीमराव नाईक (Judge Bhimrao Naik) यांना मरणोत्तर, तर डॉ. सुधाकर आव्हाड (Dr. Sudhakar Avhad) यांना ‘विधी महर्षी’ जीवनगौरव पुरस्काराने,
तर ऍड. देविदास पांगम (Adv Devidas Pangam), ऍड. हर्षद निंबाळकर (Adv Harshad Nimbalkar), ऍड. सुदीप पासबोला (Adv Sudeep Pasbola) यांना ‘सिनियर कौन्सेल’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले. मोहिते यांच्या तिन्ही कन्या रेवती मोहिते डेरे (Revati Mohite Dere), वंदना चव्हाण (Adv Vandana Chavan) आणि विनिता कामठे (Vinita Kamte) यांनी, तर नाईक यांचा सन्मान त्यांचे पुत्र विनीत नाईक (Vinit Naik) यांनी स्वीकारला. ऍड. जयंत जयभावे लिखित ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ आणि ‘द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन’ या पुस्तकांचे आणि परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन, ज्येष्ठ वकिलांचा सन्मान यावेळी करण्यात आला.
प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्न वरळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष खासदार मनन कुमार मिश्रा, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार, के. आर. श्रीराम, रेवती मोहिते-डेरे, नितीन सांबरे, संदीप मारणे, अरिफ डॉक्टर, मॅट औरंगाबादचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पुखराज बोरा, गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, उपाध्यक्ष एस. प्रभाकरन, पुण्याचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे उपाध्यक्ष ऍड. डॉ. उदय वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे ऍड. आशिष देशमुख, माजी खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, बार कौन्सिलचे ऍड. जयंत जयभावे, ऍड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख, ऍड. अहमदखान पठाण, ऍड. अविनाश आव्हाड, ऍड. पृथ्वीराज थोरात, ऍड. सुधाकर पाटील, ऍड. गणेश निलख, पुणे बार असोसिएशनचे संतोष खामकर यांच्यासह ११ राज्यांतील विविध बार कौन्सिलचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
न्यायाधीश अभय ओक यांनी घटनेचे महत्त्व, न्यायालयीन प्रक्रिया, बार कौन्सिलची भूमिका, वकिलवर्गाची जबाबदारी, सत्ताधार्यांची विधाने, देशात नुकत्याच घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांचे संदर्भ देत अनेक मुद्यांवर भाष्य केले. न्यायप्रक्रियेत दर्जेदार वकिलांनी मोठ्या संख्येने यावे, यासाठी कायदे शिक्षण देणारे एकच शिखर विद्यापीठ प्रत्येक राज्यात असावे. तसेच वकिली क्षेत्रात अत्युच्च दर्जाची कामगिरी केलेल्या बुजुर्गांच्या मार्गदर्शनामुळे त्यामुळे अतिरिक्त कायदे महाविद्यालयांच्या संख्येवर मर्यादा येतील. अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येईल आणि पर्यायाने कायदे शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. न्यायालय ही घटनेने निर्माण केलेली संस्था आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे, न्यायव्यवस्थेविषयी आदर बाळगणे आणि उत्तम प्रतीचा न्याय लवकर मिळणे, न्यायालयाच्या स्वायत्ततेचा आदर ठेवणे यांची पूर्तता होण्यासाठी वकिलांचे साह्य अनिवार्य आहे.
कोट्यवधी खटले प्रलंबित असताना क्षुल्लक कारणांसाठी वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणे अयोग्य असल्याची कानउघाडणीही ओक यांनी केली. प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याची ग्वाही देणाऱ्या घटनेच्या एकविसाव्या कलमाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. तो देशाच्या घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, याचे भान ठेवले, तरच संविधानाप्रती आपली संवेदनशीलता व्यक्त होते. त्याऐवजी सध्या न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया नोंदवणे, हेतूंविषयी शंका घेणे, समाजमाध्यमांचा अयोग्य वापर करणे, झुंडशाहीच्या जोरावर स्वतःच निकाल वर्तवणे, असे प्रकार घडत असल्याविषयी ओक यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
परिणामांचा विचार न करता, न्यायाधीशांनी निर्भीडपणे पुरावे तपासून न्याय द्यावा, कुठल्याही दडपणाला बळी पडू नये आणि जे अशा निर्भीडपणे काम करतात, त्यांच्या पाठीशी सर्व वकिलवर्गाने एकजुटीने उभे राहणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. न्यायप्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी वकिलांनी मुदत मागणे, कोर्टाचा वेळ वाया घालवणे, बहिष्कार घालणे, दीर्घद्वेषी विधाने करणे टाळले पाहिजे आणि न्यायाधीशांनीही प्रत्येक खटल्याचा परिपूर्ण पूर्वाभ्यास करूनच येणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या बाजूने कायदे सुटसुटीत करणे, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे अशी प्रक्रिया सुरू झाल्यास संविधानिक जबाबदाऱ्यां न्यायप्रक्रियेतील न्यायाधीश, वकील यांचे नाते सुदृढ आणि परिपक्व होण्यास मदत मिळेल, अशी आशा ओक यांनी व्यक्त केली.
उदय सामंत म्हणाले, कायदा विद्यापीठासाठी दीडशे कोटींची तरतूद केली आहे तसेच तळोजा येथे नुकतीच 2 एकर जागाही देण्यात आली आहे. या जागेवरील प्रस्तावित बांधकामाची परवानगीही देण्यात आली आहे. सध्या न्यायमूर्तींनाही सल्ले देवू धजणारे महाभाग निर्माण झालेले दिसतात आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर न्यायालयाचा अवमान करण्याची फशन आलेली दिसते. न्यायालयाच्या निर्णयांवर शंका अथवा प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणार्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज असून, राज्यात जिल्हावार वकिलांसाठी विविध प्रशिक्षणवर्गांचे आयोजन करण्यात बार कौन्सिलने पुढाकार घेण्याची सूचना सामंत यांनी केली.
न्यायाधीश प्रसन्न वराळे म्हणाले, ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ या जोडीने आता ‘बेटा पढाव’, अशा अभियानाची गरज आहे. स्वातंत्र्य, समता, अभिव्यक्तीच्या दृष्टीने लिंगभावसमानतेचे शिक्षण देण्याची नितांत गरज खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रात आहे. युवा वकिलांना सल्ला देताना, परिश्रमांना पर्याय नाही, तरच यश मिळवू शकाल, असे ते म्हणाले.
मननकुमार मिश्रा म्हणाले, कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी परिश्रमाचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे.
विद्यापीठांनी नव्या कायदे महाविद्यालयाला परवानगी देण्यापूर्वी गरज आहे का, हे पडताळले पाहिजे.
अन्यथा संलग्नता नाकारली पाहिजे. त्याशिवाय कायद्याच्या शिक्षणात दर्जा राहणार नाही.
न्यायमूर्ती के. श्रीराम यांनी सर्वसामान्यांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहावा,
यासाठी वकिलवर्गाचे सहकार्य मोलाचे असल्याचे मत नोंदवले. ऍड. वंदना चव्हाण यांनी वडिलांनी मूल्ये व
निष्ठा जपत व्यवसाय करत आदर्श निर्माण केला, त्या संस्कारांचे पालन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.
ऍड. राजेंद्र उमाप यांनी स्वागतपर प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली.
वकिल संरक्षण कायद्याचा सुधारित मसुदा, वकिल वेलफेअर ऍक्ट यामुळे वकिलवर्गाला काही अंशी सुरक्षा मिळेल व
कायद्याच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. संविधानाप्रती संवेदनशील असणारे युवा कायदेतज्ञ आणि
व्यावसायिक यांना या परिषदेतील चर्चा, भाषणांतून महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळेल, असे ऍड. उमाप म्हणाले.
अखंड कार्यमग्नता, व्यवसायाप्रती असलेले समर्पण आणि माणूसपण जपण्याचे कार्य भीमराव नाईक
यांनी केल्याचे विनीत नाईक म्हणाले. सुधाकर आव्हाड यांनी आपल्या यशाचे श्रेय गुरुजन,
कुटुंबीय, विद्यार्थी आणि अशिल यांचे असल्याचे सांगितले. ऍड. स्वराली गोडबोले आणि
ऍड. शमिता पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. ऍड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी आभार मानले.
उमाप यांचे कल्पक नेतृत्व : ओक
ऍड. राजेंद्र उमाप हे कल्पक आयोजक आहेत.
ते नेहमी उत्तम संकल्पनांवर आधारित उपक्रम भव्य स्वरुपात आयोजित करतात.
ही परिषदही त्याला अपवाद नाही.
इथे उपस्थित पाच हजारांहून अधिक वकिलवर्गाचा समुदाय उमाप यांचे आयोजन कौशल्य दर्शवणारा आहे.
संविधानविषयक जागरुकता आणि संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी त्यांनी घेतलेला हा पुढाकार कौतुकास्पद आहे,
अशा शब्दांत न्यायाधीश अभय ओक यांनी उमाप यांना दाद दिली.
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/
Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Sanjay Rathod News | मंत्री संजय राठोड पुन्हा अडचणीत?; भूखंड आपल्याच संस्थेला मिळवून दिल्याचा आरोप
Viman Nagar Pune Crime News | गांजा विक्रीसाठी आलेल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार जेरबंद
