Mumbai High Court | सरपंच ‘प्रशासक’ बनले तरी मर्यादा; 14,500 ग्रामपंचायतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मुंबई : Mumbai High Court | राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या माजी सरपंचांच्या अधिकारांवर स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासकांच्या अधिकारांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरपंचांना कोणतेही मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी केवळ दैनंदिन आणि नियमित स्वरूपाचे प्रशासनिक कामकाज पाहावे, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. यामुळे विकासकामांना मंजुरी देणे, निधीवाटप करणे किंवा निविदा प्रक्रिया राबवणे यांसारख्या निर्णयांवर निर्बंध आले आहेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी असा मुद्दा मांडला होता की, प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेले सरपंच अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन मोठे आर्थिक व्यवहार आणि निर्णय घेत आहेत, ज्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत प्रशासकीय अधिकारांची मर्यादा स्पष्ट केली.
या निर्णयाचा राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर त्याचे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. विकासकामे आणि निधीवाटप प्रक्रियेला काही प्रमाणात विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने आपल्या बाजूने युक्तिवाद करताना सांगितले की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास अनेक ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला एकत्रितपणे कामकाज करण्यास भाग पाडावे लागेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम २४३E च्या तरतुदींना विरोधी ठरू शकते.
