Mumbai High Court | इराण-इस्रायल युद्धाचा भारताला फटका; मुंबई उच्च न्यायालयाचे गॅस पुरवठ्याबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
मुंबई : Mumbai High Court | मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचे गंभीर परिणाम आता भारतातही जाणवू लागले आहेत. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात एलपीजी (LPG) गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, या परिस्थितीची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाची आणि गॅसची आयात विस्कळीत झाल्याने मुंबईतील अनेक क्षेत्रांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः हॉटेल उद्योगाला याचा मोठा फटका बसला असून, गॅसअभावी मुंबईतील सुमारे २० टक्के हॉटेल्स बंद झाली आहेत, तर आगामी काळात ही संख्या ५० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर शाळांमधील माध्यान्ह भोजन आणि लहान उद्योगांवरही या टंचाईचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार टंचाईच्या काळात घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला या गॅस संकटावर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा सविस्तर अहवाल १७ मार्च २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, केंद्र सरकारने ‘आवश्यक वस्तू कायदा’ लागू केल्यामुळे उपलब्ध साठ्याचे योग्य नियोजन आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे उद्भवलेल्या या अभूतपूर्व संकटात सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी न्यायालय आता राज्य सरकारकडून ठोस उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.
