PMC News | फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी गावे महापालिकेतून वगळण्याच्या निर्णयावरून स्थानीक पातळीवर महायुतीमध्येच वादाची ठिणगी
शासन निर्णयाविरोधात ग्रामस्थ पुन्हा न्यायालयात जाणार
पुणे : PMC News | फुरसुंगी (Fursungi) आणि देवाची उरूळी (Devachi Uruli) ही दोन गावे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation-PMC) हद्दीतून वगळण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरून स्थानीक पातळीवर महायुतीमध्येच (Mahayuti) वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेतून गावे वगळल्यास गावांच्या विकासकामांवर दीर्घकालिन परिणाम होणार असल्याने ७० टक्के गावकर्‍यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतरही शासनाने गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने या विरोधात ग्रामस्थांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी ही दोन्ही गावे अन्य नउ गावांसोबत २०१७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता. महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर येथे महापालिकेची निवडणूकही झाली. तसेच ग्राम पंचायतींकडील कर्मचार्‍यांना महापालिकेच्या सेवेतही सामावून घेण्यात आले आहे.
परंतु २०२२ मध्ये राज्यात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार (Mahayuti Govt) स्थापन झाल्यानंतर शिवसेनेचे माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी केली. या गावांतून ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिकचा मिळकत कर आकारला जात असून त्यातुलनेत पायाभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत, असा दावा या मागणीमागे करण्यात आला होता. (PMC News)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये ही गावे वगळण्याची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही गावांमध्ये दुफळी निर्माण झाली. दोन्ही गावांतील जवळपास सत्तर टक्के ग्रामस्थांनी शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला. एवढेच नव्हे तर न्यायालयातही याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ग्रामस्थांची भूमिका समजून घ्यावी, असे शासनाला निर्देश देतानाच याचिका कर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची संधी असेल असे निर्देश दिले. दरम्यान मार्च २०२३ मध्ये राज्य शासनाने ही दोन गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर महापालिकेने या गावांमध्ये सुरु असलेली विकासकामे थांबविली. केवळ दैनंदीन स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था ही अत्यावश्यक सुविधा सुरु ठेवली. नुकतेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सत्ताधार्‍यांकडून गावे वगळण्याबाबत कुठलिच भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही. केवळ सर्व समाविष्ट गावांतून मिळकत कराची थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम राबवू नये, असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, आता विधानसभेच्या तोंडावर राज्य शासनाने गावे वगळण्या आदेश दिल्याने स्थानीकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार
फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची ही गावे महापालिकेतून वगळू नये. यामुळे गावांच्या विकासावर दीर्घकालिन परिणाम होणार आहेत, अशी सत्तर टक्के ग्रामस्थांची भूमिका आहे. यामुळेच आम्ही शासनाच्या गावे वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर शासनाने गावे वगळण्याचा निर्णय मागे ठेवला. गावे वगळण्याच्या प्रशासकिय प्रक्रियेतही ग्रामस्थांचे म्हणणे पुन्हा एकदा ऐकून घ्यावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. परंतू शासनाने ग्रामस्थांना पुन्हा बोलवलेच नाही. न्यायालयाचे निर्देश धुडकावत शासनाने परस्पर निर्णय घेतल्याने या निर्णयाविरोधात पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार.
रणजित रासकर, स्थानीक नागरिक आणि भाजप पदाधिकारी.
माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी यापुर्वी मांडलेली भूमिका
पुरंदर मध्ये नवीन विमान तळ होत आहे. त्यामुळे या भागाचा विकास होईल.
पहिल्याच वर्षी विकसन शुल्कातून २५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल.
मंत्री असताना माझ्या पुरंदर मतदारसंघाचा भाग असलेल्या या भागात सर्व रस्ते, ड्रेनेज लाईनची कामे करून घेतली आहेत.
पाणी पुरवठ्यासाठी राज्य पेयजल योजनेच्या माध्यमातून ८० टक्के काम करून घेतले आहे.
त्यामुळे आता आम्हाला महापालिकेची गरज राहीलेली नाही.
नगरपालिका झाल्यावर कर ठरवायचे अधिकार हे नगरपालिकेतील नगरसेवक ठरवतील.
अ वर्ग नगरपालिका होईल. म्हणून आम्ही गावे वगळण्याची मागणी केली. (PMC News)
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/
Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
