PMC Solid Waste Management | घनकचरा विभागाच्या मनमानीला वरिष्ठांचा लगाम; मर्जीतील ठेकेदार पात्र ठरणार नसल्याने घनकचरा विभागात ‘अस्वस्थता’
पुणे : PMC Solid Waste Management | घनकचरा विभागाच्या मनमानीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चांगलाच लगाम लावला आहे. एका विशिष्ठ ठेकेदारसाठी महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) तिजोरीची कवाडे खुली करण्याचे मनसुबे उधळून लावल्याचे देवाची उरुळी (Uruli Devachi) येथील बायो मायनिंग प्रकल्पाच्या (PMC Bio Mining Project) निविदेवरून स्पष्ट झाले आहे.
घनकचरा विभागाने नुकतेच देवाची उरुळी येथील साठवलेल्या उर्वरित कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा काढली आहे. विशेष असे की यापूर्वीच्या कामाची निविदा फेब्रुवारी मध्येच संपली आहे. एनजीटी च्या आदेशानुसार यापुर्वी सुमारे 21 लाख टन कचऱ्यावर बायो मायनिंग प्रक्रिया करून काही एकरवरील कचऱ्याचे ढीग हटवण्यात आले आहेत. याचे ‘एनजीटी’ने National Green Tribunal (NGT) स्वागत केले असून उर्वरित कचरा देखील लवकरात लवकर नष्ट करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. आजही या ठिकाणी 10 लाख टनहुन अधिक कचरा आहे.
फेब्रुवारी मध्ये काम संपण्यापूर्वी घनकचरा विभागाने केवळ अडीच लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या निविदेवर (Tender PMC) कारवाई सुरू केली. एनजीटी चे आदेश असल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्यक्ष देवाची उरुळी येथील कचरा प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी तेथे दहा लाख टनहून अधिक कचरा असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच घनकचरा विभागाच्या आशीर्वादाने यामध्ये शहरातील हजारो टन कचरा देखील आणून टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आले. याप्रकरणी त्यांनी तडकाफडकी एका कनिष्ठ अभियंत्यावर कारवाई देखील केली. वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी उर्वरित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, हांडेवाडी (Handewadi) आणि रामटेकडी (Ramtekadi) येथे प्रत्येकी 75 टन क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 87 कोटी रुपयांच्या दोन निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा मर्जीतील ठेकेदाराला मिळाव्यात यासाठी घनकचरा विभागाने आटोकाट प्रयत्न केले त्यात ते यशस्वी देखील झाले. विशेष असे की सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्याने यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. विरोधी पक्षानी याविरोधात जोरदार आंदोलन केले. तर घनकचरा विभागाच्या चुकीच्या कार्यपद्धती विरोधात ठेकेदार न्यायालयातही गेले आहेत. (PMC Registered Contractor)
या निविदेवरून झालेल्या मनस्तापामुळे महापालिकेत नव्यानेच दाखल झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ताकही फुंकून प्यायला सुरुवात केली आहे.
विशेष असे की घनकचरा विभागातून येणाऱ्या प्रत्येक ‘ कागदांचा ‘ अभ्यास करून निर्णय घेतले जात आहेत.
यापूर्वी काढलेली निविदा व राज्य व अन्य राज्यातील महापालिकांमध्ये याच कामासाठी असलेल्या अटी शर्ती अर्थात कचऱ्यापासून इंधन ( आरडीएफ) निमिर्ती करणे,
बीड कॅपिसिटी नसणे या प्रमुख अटी कायम ठेवताना केंद्रीय पातळीवर महूवा चे नियम व अटी उर्वरित कामासाठी लागू केल्या आहेत.
यामुळे घनकचरा विभागाच्या मनमानीला बसल्याने घनकचरा विभागातील काही अधिकारी अस्वस्थ झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj?igsh=MTRpdmZqcHdqcGM1Yg==
Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Ajit Pawar On Pimpri Chinchwad Assembly | पिंपरी चिंचवडला खिंडार पडल्यानंतर अजित पवारांची
विधानसभेबाबत भविष्यवाणी, म्हणाले…
