PMRDA – Pune PMC News | पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगी देताना पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकांवर ढकलली; बांधकाम विकसकांना खूश करण्यासाठी आणि ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासाठी शासनाची खेळी?

पुणे : PMRDA – Pune PMC News | पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगी (PMRDA Construction Permission) देताना पाणी पुरवठ्याच्या (Water Supply) अटीमध्ये बदल केला आहे. आतापर्यंत बांधकाम व्यावसायीकाकडूनच पाणी पुरवठयाची जबाबदारी त्याची असल्याचे प्रमाणपत्र घेणार्‍या पीएमआरडीएने आता ही जबाबदारी संबधित महापालिका आणि नगरपालिकांवर ढकलून तमाम बिल्डर वर्गाला खूश केले आहे (Builders). एकीकडे पुणे शहराची लोकसंख्या साठ लाखांवर पोचली असताना शासनाने पाणी कोटा वाढविला नाही. पिंपरी चिंचवडमध्येही एक दिवसाआड पाणी पुरवठा होत असताना पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकांवर सोपवून सुमारे एक कोटी जनतेच्या अडचणीत वाढ केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘पत’ पुरवठा करणार्‍या बांधकाम व्यावसायीकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच शासनाने पीएमआरडीएच्या माध्यमातून हा निर्णय घेतल्याची जोरदार चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरू झाली आहे. (PMRDA, while granting construction permission, shifted the responsibility of water supply to municipalities)

दरम्यान पाणी पुरवठ्यातील अटी बदलल्यामुळे पुणे (Pune Municipal Corporation – PMC) आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation – PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांसह वेगाने विकसित होत असलेल्या नजीकच्या २४२ गावांतील बांधकाम परवानगी मिळण्यातील अडचण दूर होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकाम आणि समुह गृहबांधणी प्रकल्पांना पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय यापूर्वी बांधकाम परवानगी देण्यात येत नव्हती. विकसकाकडून पाणी पुरवठ्या संदर्भात हमीपत्र घेण्यात येत होते. यामुळे पीएमआरडीए क्षेत्रात प्रामुख्याने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली गावे आणि लगतच्या गावांमध्ये मागील काही वर्षात पीएमआरडीएच्या परवानगीने मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प उभारले गेले. परंतू शाश्‍वत पाणी पुरवठा योजना नसल्याने याठिकाणी घरे घेणार्‍यांना अद्यापही मोठ्याप्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर पीएमआरडीएने या नियमामध्ये सुधारणा करत सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यवसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यात पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील समाविष्ट २३ गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील महानगरपालिका / नगरपालकिा हद्दीपासून ५ कि.मी. पर्यंत अंतराच्या ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील परसिराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही संबंधित महापालिका आणि नगरपालिका यांच्यावर निश्‍चित करण्यात आली आहे. यामुळे सदर क्षेत्रात सर्व नवीन / सुधारति प्रकल्पास विकास परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी काढलेल्या या आदेशाचा प्राधिकरणातील वकिसनशील भाग असलेल्या २४२ गावातील शेकडो नागरिकांसह बांधकाम व्यासायकिांना लाभ होईल.

पीएमआरडीए हद्दीतील विकसनशील भाग असलेल्या २४२ गावाव्यतिरिक्त नवीन विकास परवानगीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यात ज्या प्रकल्पास प्राधिकरण क्षेत्रासाठीची विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियफावली २०१८ नियम क्रमांक २७.२ मधील तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या वापरासाठी आवश्यक तो पाणीपुरवठा सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत मिळणार असल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्यास अशा प्रस्तावांना मंजुरी मिळेल. यात पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व एमआयडीसीची पाणी पुरवठा योजना अशा यंत्रणेमार्फत त्या-त्या भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर किंवा ज्या प्रकल्पाच्या जागेवर विहीर अथवा बोअरवेल असेल अशाबाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था यांचेकडून प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे पाणी पडताळणी प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर झाले असल्यास अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना अद्यापही पीएमआरडीएच्यावतीने बांधकाम परवानगी देण्यात येत आहे. मागील साधारण दहा वर्षात समाविष्ट गावांसह नजीकच्या गावांमध्ये मोठे गृहप्रकल्प उभे राहीले आहेत. या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा जुन्याच गावठाणांची असून फारशी विकसित झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका जोपर्यंत पाणी पुरवठा करत नाही तोपर्यंत या गृहप्रकल्पांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी बिल्डरवरच देण्यात आली. परवानगी देताना तसे प्रमाणपत्रही घेण्यात आली आहेत.

परंतू आताही पीएमआरडीएच परवानगी देत असताना महापालिकेकडून पाणी पुरवठ्याचे प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय बांधकाम परवानगी नाही,
अशी भूमिका घेत पीएमआरडीएने जबाबदारी महापालिकेवर ढकलली आहे.
यामुळे आगामी काळात महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यालयाबाहेर विकसकांच्या रांगा लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
समाविष्ट गावे तसेच या गावांच्या हद्दीवरील पाच कि.मी.च्या गावांमध्ये महापालिकेकडून अद्याप पाणी पुरवठा यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेला जल संपदा विभागाकडून मिळणारे सुमारे २० टीएमसी पाणी पुरत
नसताना पाणी पुरवठा विभाग नव्या गृह प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
केवळ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने पीएमआरडीएचे दुखणे महापालिकेवर सोपवून
बांधकाम विकसकांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची जोरदार चर्चा होत आहे. (PMRDA – Pune PMC News)

इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/

Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/

हे देखील वाचा

Vanraj Andekar Murder Case | कौटुंबिक वादातून वनराज आंदेकर यांचा निर्घुण खून !
जावयानेच आखला खूनाचा कट, गोळीबार करुन कोयत्याने केले वार (CCTV Video)

Andekar Gang History | पुणे : आंदेकर टोळीचा 4 दशकांचा रक्तरंजित इतिहास

Vanraj Andekar Murder Case | पुणे : वनराज आंदेकर खून प्रकरणी दोघांना (कोमकर बंधूना) अटक