Prohibitory orders in Ness Wadia College campus | नेस वाडिया कॉलेज परिसरात जमावबंदीचा आदेश ! ‘हे’ आहे त्यामागे कारण
पुणे : Prohibitory orders in Ness Wadia College campus | नेस वाडिया कॉलेज व त्याच्या १०० मीटर परिसरात पोलिसांनी जमाव बंदीचा आदेश लागू केला आहे. हा आदेश आजपासून २६ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. सह पोलीस आयुक्त यांचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले अपर पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया (IPS Arvind Chavriya) यांनी हा आदेश काढला आहे.
https://www.instagram.com/p/DBLOtbICtvz
नेस वाडिया कॉलेजमधील तरुण तरुणीबाबत अत्याचाराचा (Rape Case) प्रकार समोर आला होता. यावरुन विविध पक्षातील नेते, कार्यकर्ते हे गेले काही दिवस येथे आंदोलन करत होते. याबाबत नेस वाडिया कॉलेजच्या प्राचार्यांनी कोरेगाव पार्क पोलिसांना (Koregaon Park Police) पत्र दिले. त्यामुळे हा आदेश काढण्यात आला आहे.
https://www.instagram.com/p/DBLGPPCCCIP
याबाबत आदेशात म्हटले आहे की, नेस वाडिया कॉलेज मध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षणास पुरक सौदार्हपूर्ण व शांततामय वातावरणाची आवश्यकता असते. मात्र गेल्या काही दिवसात महाविद्यालय परिसरात बाहेरील व्यक्ती व संघटना यांनी महाविद्यालयाची अथवा पोलिसांची पूर्व परवानगी न घेता मोर्चा, आंदोलने, निदर्शन यांचे महाविद्यालयाचे आवारामध्ये आयोजन केले. तसेच महाविद्यालय बाहेरील व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर आमंत्रित करुन जमावाने भाषणे, घोषणा देणे आदिद्वारे सार्वजनिक शांततेचा भंग केला.
महाविद्यालयाचे शैक्षणिक वातावरण बाधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यामुळे महाविद्यालयाचे शैक्षणिक कार्यात व्यत्यय निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
नेस वाडिया कॉलेज येथे येणारे पालक,
विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
https://www.instagram.com/p/DBJlNLYCZwm
या आदेशानुसार कॉलेजच्या १०० मीटर परिसरात विद्यार्थ्यांशिवाय इतरांना एकत्र जमण्यास
किंवा महाविद्यालयात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. हा आदेश संबंधित महाविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक,कर्मचारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी यांना लागू होणार नाहीत.
https://www.instagram.com/p/DBJf47OJhAk
Follow puneriawaz.co.in :https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Supreme Court Notice To Mahayuti Govt | ‘निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राबविण्यात येणाऱ्या
मोफतच्या योजना म्हणजे लाच’, सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगासह सरकारला नोटीस
