Pune Crime Court News | पुणे : दस्तावेजी बनावटपणा प्रकरणाने गाजलेल्या शाळा प्रशासकास जामीन; सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पुणे : Pune Crime Court News | पुणे येथील मा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (श्री. आर. आर. मेंढे साहेब) यांनी आरोपी जीवंदास सुरेन्द्रन यांच्या जामीन अर्जावरील लांबीच्या सुनावणीनंतर पिंपरी येथील गुन्हा क्र. 269/2025 भा. पिंपरी येथे दाखल असलेला द. सं. कलम 318(4), 336(2), 336(3), 340(2) सह 3(5) BNS अन्वये नोंद असलेल्या प्रकरणात सदर आरोपीस सशर्त जामीन मंजूर केला.

सदर कामी थोडक्यात हकीकत की, पूर्वी नोंदविण्यात आलेल्या पिंपरी येथील गुन्हा क्र. 39/2025 मधील आरोपी श्रीराम राठोड यांनी अल्पवयाचा दावा करून जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अनुषंगाने मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, पिंपरी यांनी दिनांक 24/06/2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सादर झालेल्या दस्तऐवजांची चौकशी करून संबंधित आरोपींविरुद्ध FIR नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने काळेवाडी पोलीस ठाणे येथे सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

चौकशीदरम्यान असे निदर्शनास आले की, मॉडर्न पब्लिक स्कूल येथे प्रशासकीय पदावर असलेले आरोपी जीवंदास सुरेन्द्रन यांनी श्रीराम राठोड यांच्या पालकांच्या सांगण्यावरून जन्मतारखेत बदल केला असल्याचे स्वतः कबूल केले. आरोपीने खोटा दस्तऐवज तयार केला नसून पालकांनी सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे बदल करण्यात आल्याचे आढळले. आरोपीने तपासात पूर्ण सहकार्य केले असून घटनेनंतर स्वतःहून पोलिसांना योग्य जन्मतारीख कळविणारा लेखी अर्जही सादर केला आहे.

सदर जामीन अर्जाला सरकारी पक्षाने तीव्र विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे की, आरोपीने सत्यता तपासून न पाहता शासकीय नोंदीत बदल केला असून, जामीन मिळाल्यास साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. तसेच आरोपीचा पूर्वीचा जामीन अर्ज मेरिटवर नाकारण्यात आल्याने परिस्थितीत काहीही बदल नाही.

संरक्षण पक्षाचा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद असा होता की आरोपी जीवंदास सुरेन्द्रन यांचा मुख्य आरोपी श्रीराम उत्तम राठोड यांच्या मुख्य आरोपांशी कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. आरोपीचा या प्रकरणातील सहभाग हा केवळ त्यांच्या शाळेतील प्रशासकीय पदामुळे दिसून येतो, प्रत्यक्ष गुन्हेगारी कृतीत त्यांचा कोणताही सहभाग नाही. सदर प्रकरणात आरोपीविरुद्धचा एकमेव आरोप असा आहे की त्यांनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल येथे प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळताना श्रीराम राठोड यांच्या जन्मतारीखीत केलेल्या दुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली. ही दुरुस्तीही आरोपी क्रमांक 3 व 4 यांनी दाखवलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे आणि शैक्षणिक कामासाठी तातडी असल्याचे नमूद करून केलेल्या आग्रहामुळे करण्यात आली होती.

आरोपी क्रमांक 3 व 4 यांनी वैध दस्तऐवज दाखवून आरोपी जीवंदास यांच्यावर दबाव आणला आणि नंतर या दुरुस्त केलेल्या दस्तऐवजांचा गैरवापर केला. परंतु दुरुस्ती करताना जीवंदास यांना या दस्तऐवजांचा भविष्यात न्यायालयात गैरवापर केला जाईल याची कोणतीही कल्पना नव्हती.

तपासात आरोपी जीवंदास यांच्याविरुद्ध नोंदवहीत फेरफार, दस्तऐवजांची बनावट निर्मिती, कटकारस्थान किंवा संगनमत सिद्ध होईल असा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही. याउलट, जन्मतारीख दुरुस्त करणारा दस्तऐवज हा आरोपीने तयार केलेला नाही, ना तो त्यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. तो आरोपी श्रीराम राठोड यांच्या कुटुंबीयांनीच न्यायालयात दाखल केला होता. ॲड. सिद्धांत एस. मालेगावकर (Adv. Siddhant Malegaonkar) यांनी मांडलेल्या युक्तिवादास न्यायालयाने मान्यता दर्शविली. त्यांनी नमूद केले की- आरोपीचा कोणताही गुन्हेगारी पूर्वइतिहास नाही, तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल झाली आहे, आरोपी 10/07/2025 पासून कोठडीत असून त्याला दीर्घकाळ कारावासात ठेवण्याचे कारण शिल्लक राहिलेले नाही. तसेच सदर घटना ही प्रशासकीय चूक असून आरोपीकडून कोणताही गुन्हेगारी हेतू सिद्ध होत नाही.

सदर कामी आरोपी तर्फे “मालेगावकर अँड असोसिएट्स” यांचे मा. अधिवक्ते ॲड. सिद्धांत मालेगावकर, ॲड. शुभमंकर मालेगावकर, ॲड. प्रेरणा बाविस्कर, ॲड. आकाश मायने, ॲड. अभिषेक चौधरी, ॲड. ऊर्जा प्रतिसाद नेऊरगावकर, ॲड. प्रकाश आत्माराम येडगे, ॲड. हैदर तपिया व अमोल घावटे यांनी काम पाहिले.