Pune Crime Court News | पुणे : मनसे विभाग प्रमुखास अटकपूर्व जामीन मंजूर

पुणे : Pune Crime Court News | पुणे येथील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. नरवडे (Judge S R Narvade) यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या Maharashtra Navnirman Sena (MNS) हडपसर विभाग (Hadapsar) प्रमुख असलेल्या श्रीमती सिमा अभय काकडे (वय-४०, रा. शेवाळ वाडी, मांजरी बु.ता.हवेली, जिल्हा पुणे) यांना जातीवाचक शिवीगाळ करणे, तोडफोड करणे, जीवे मारण्याच्या धमक्या देणे, अतिक्रम करणे, मिळकतीचे नुकसान करणे व विशिष्ट जातीवरून सार्वजनिक ठिकाणी फिर्यादी महिलेला अपमानित करणे या गुन्ह्या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात ‘ॲट्रोसिटी’ (Atrocity Act) कायद्या अंतर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला.‌‌

या घटनेत दिनांक १४/०६/२०२४ रोजी सिमा काकडे व त्यांचा कर्मचारी यांनी फिर्यादी या मातंग समाजाच्या असल्याचे माहीती असुन सुद्धा फिर्यादी महिलेस जातीवाचक शिवीगाळ करून तसेच सिमा काकडे यांचा कर्मचारी याने फिर्यादी यांना त्याची लघवीची जागा दाखवून फिर्यादी महिलेच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कॄत्य करून फिर्यादी महिलेच्या दुकानाचा बेकायदा ताबा घेण्यासाठी फिर्यादीच्या दुकानाची तोडफोड करून फिर्यादीस अश्लील शिवीगाळ करून फिर्यादीस सार्वजनिक ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक दिली. तसेच दुकानाचे तोडून-फोडून नुकसान केले म्हणून सिमा काकडे व त्यांचा कर्मचारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सिमा काकडे यांच्या वतीने ॲड मिलिंद दत्तात्रय पवार (Adv Milind Dattatraya Pawar) यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सिमा काकडे या मनसेच्या हडपसर विभाग प्रमुख आहेत. ज्या दुकानाच्या जागेवरून वाद आहे ती जागा १९८४ साली सिमा काकडे यांच्या सासुबाईंनी करारनामा करून खरेदी घेतलेली होती. वरील दुकानाच्या जागेवर महानगर पालिकेचा मिळकत कर सिमा काकडे भरत आहेत. लाईट मीटर काकडे यांच्या नावावर आहे. सन १९८४ साला पासून सिमा काकडे यांचा वादातील जमीनीवर ताबा व वहिवाट आहे.

आता सदरचे दुकानं हे मुख्य रस्त्यावर आल्याने जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी दुकानाचा वाद उकरून काढून सिमा काकडे यांना राजकीय हेतूने त्रास देण्यासाठी हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. असा युक्तिवाद सिमा काकडे यांच्या वतीने ॲड मिलिंद पवार (Adv Milind Pawar) यांनी केला.

‘ॲट्रोसिटी’ कायद्यामध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ‘ॲट्रोसिटी’ कायद्यातील कलम १८ नुसार न्यायालयाला अटकपूर्व जामीन देताच येणार नाही अशी ‘ॲट्रोसिटी’ कायद्यात तरतूद आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक न्याय-निवाड्यांमधून स्पष्ट केले आहे की जरी ‘ॲट्रोसिटी’ कायद्यात अटकपूर्व जामिनासाठीची तरतूद नसेल तरी जिल्हा न्यायालयांनी अटकपूर्व जामिनावर निकाल देताना घडलेल्या घटनांचा घटनाक्रम सकॄत दर्शनी पहावा. संबंधित आरोपींचा हेतू पहावा. घडलेली घटना राजकीय हेतूने प्रेरित तर नाही ना? याची देखील सकॄत दर्शनी पडताळणी करून पोलीसांना पुढील तपासासाठी संबंधित आरोपींच्या अटकेची व कोठडीची खरंच आवश्यकता आहे का? संबंधित आरोपींच्या कोठडीवीना पोलिस तपास करुन शकतील का? संबंधित आरोपींच्या कडून काही संशयास्पद वस्तू जप्त करावयाच्या आहेत का? या सर्व गोष्टी तपासून पाहणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व गोष्टींचा तपासासाठी संबंधित आरोपींच्या अटकेची व कोठडीची आवश्यकता नसेल,
आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने पोलिसांच्या तपासावर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम किंवा अडथळा निर्माण होणार नसेल
तर ‘ॲट्रोसिटी’ कायद्यात कलम १८ नुसार अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसली तरीही विशेष जिल्हा व
सत्र न्यायालय योग्य त्या अटी शर्ती देऊन आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकतात.
असे उच्च न्यायालय, सर्वोच्य न्यायालयांचे अनेक न्याय- निवाडे आहेत. असा युक्तीवाद ॲड मिलिंद पवार यांनी केला.
वरील युक्तिवाद ग्राह्य धरून सिमा काकडे यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
ॲड. सुयोग गायकवाड (Adv. Suyog Gaikwad) यांनी या प्रकरणी मदत केली. (Pune Crime Court News)

इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/

Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/

हे देखील वाचा

Chhatrapati Shambhu Raje Rajyabhishek Trust | प्रसिध्दीपेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची अस्मिता जपावी; छत्रपती शंभुराजे राज्याभिषेक ट्रस्टची मागणी

Catalyst Foundation Pune | डीजे, लेझर लाईट वापरणाऱ्या मंडळांवर कडक कारवाई करा; सुनील माने यांचे सह पोलीस आयुक्तांना निवेदन

Parvati Pune Crime News | अल्पवयीन मुलीला लग्नाचा आमिष दाखवून वारंवार पाठलाग करुन रिक्षाचालकाने केला विनयभंग

Warje Malwadi Pune Crime News | ‘गाडी नीट चालवता येत नाही’ म्हणून तिघांनी केली दोघा भावांना मारहाण