Pune Crime News | मोक्का गुन्ह्यातील आरोपी वर अजामिनपात्र वॉरन्ट काढले असतानाही तो आरोपी वकील घेऊन वॉरन्ट रद्द करण्यासाठी कसा उपस्थित राहतो?
न्यायालयाने उपस्थित केले अनेक प्रश्न, न्यायालयाच्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करण्याचे पोलीस अधिकार्यांना आदेश
पुणे : Pune Crime News | माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा खुनाच्या घटनेमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे अस्वस्थ आहे. दोन टोळ्यांमधील युद्धाच्या ठिणग्या वेळोवेळी उमटल्या असून काही जणांचे खुनही झाले आहेत. अशात या खुन खटल्याच्या अनुषंगाने पुण्यातील न्यायालयाने अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्यात मोक्का केसमध्ये जामीनावर सुटलेले आरोपी हे तारखांना हजर नाहीत. तेव्हा त्यांच्यावर अजामीनपात्र वॉरंट (नॉन बेलेबल वॉरंट) काढले जाते. या आरोपीवर हे वॉरंट बजावून त्याला पोलिसांनी न्यायालयात हजर करणे आवश्यक असते. उलट हा आरोपी न्यायालयात वकील घेऊन वॉरंट रद्दसाठी कसा उपस्थित राहतो? त्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. अशा अनेक महत्वाच्या बाबींकडे न्यायालयाने पोलिसांचे लक्ष वेधले आहे.
न्यायालय वेळोवेळी अशा प्रकारचे आदेश देत असते. त्याबाबत पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे यांनी या सुचनाची दखल घेण्याचे सर्वांना सुचित केले आहे.
१) आरोपींना दोषारोपपत्राचे संपूर्ण संच दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केल्यावर तात्काळ देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये पंचनामा, अरेस्ट फॉर्मचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
२) टोळीयुद्ध/ मोका केस सुनावणी दरम्यान सत्र न्यायालयात सुनावणी दरम्यान कमीतकमी दोन गणवेशधारी अंमलदार बंदोबस्तासाठी ठेवणे अनिवार्य आहे.
३) टोळी युद्ध/ मोका केस सुनावणी दरम्यान गुन्हेगार आरोपी याचे नातेवाईक/ मित्र तसेच जामीनवर मुक्त असलेले इतर आरोपी न्यायालयात हजर राहतात. त्यामुळे गर्दी होते, दरम्यान साक्षीदार यांचे साक्ष नोंदवणे इतर कामकाजमध्ये अडथळा निर्माण होतो.
४) मोका कायद्यान्वये काढलेले वॉरंट संबंधित तपासी अधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून काटेकोरपणे बजावणी करणे आवश्यक आहे.
५) मोका गुन्ह्यामध्ये जामिनावर असलेले आरोपी जेव्हा हजर राहत नाहीत व त्यांचेवर नॉनबेलेबल वॉरंट काढले जाते. तेव्हा हा आरोपी न्यायालयात वकील घेऊन वॉरंट रद्दसाठी कसा उपस्थित राहतो?. त्याबद्दल मा़ न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
६) मोका केस सुनावणी दरम्यान आरोपीस न्यायालय ताब्यात घ्या, असा आदेश दिल्यानंतर त्यावेळी न्यायालयात स्वतंत्र पोलीस नसल्याने हा आरोपी ताब्यात कोणी घेत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. तसेच न्यायालयात इतर कामासाठी उपस्थित असलेले पोलीस देखील दखल घेत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात. सुनावणी दरम्यान आरोपीचे वकील, आरोपीस वारंवार जामीन देण्यासाठी अर्ज प्रेस करत राहतात. त्यामुळे गोंधळ होतो. त्याबद्ल संबंधितांकडून वेळीच कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
न्यायालयाने नमूद करण्यात आलेले मुद्दे गंभीर स्वरुपाचे असल्याने याबाबत तात्काळ योग्य ती दखल घेणे बाबत न्यायालयाने सुचित केले आहे. तरी सर्व संबंधितांनी न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल, याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सुचना सर्वांना देण्यात आल्या आहेत.
