Pune PMC News | दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेला ‘प्रशासकांची’ कात्री; नियम बदलल्याने नवीन सभागृहात पहिल्याच दिवशी गोंधळाची शक्यता
पुणे : Pune PMC News | दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेच्या मौलाना अबुल कलाम आझाद व लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे शिष्यवृत्ती योजनेला वाढत्या खर्चामुळे महापालिका आयुक्तांनी कात्री लावली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसाधारण सभेने ८० टक्के गुण मिळविणार्या खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना या योजनेत केलेला समावेश काढून टाकण्यात आला असून यापुढे ८ लाखांच्या आतमध्ये कुटुंबाचे उत्पन्न असलेले विद्यार्थीच या योजनेला पात्र ैठरणार आहेत. तसेच या योजनेतील अटी व शर्ती बदलण्याचे अधिकार देखिल महापालिका आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतल्याने येत्या काही दिवसांत नवीन सभागृहात ‘राडा’ होण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेच्यावतीने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत ८० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांना मौलाना अबुल कलाम आझाद व लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुक्रमे १५ हजार २५ हजार रुपये शिष्यवृती देण्यात येते. महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या व मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणांची अट ७० टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. महापालिकेने २००८ पासून ही योजना सुरू केली असून २०१५ रोजी सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार या अटींमध्ये बदल करण्यात आला. तेंव्हापासून याच अटींनुसार शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.
योजना सुरू झाल्याच्या पहिल्यावर्षी दहावी व बारावीचे जेमतेम साडेतीन हजार विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले. त्यांना ४ कोटी ७९ हजार शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले. परंतू २०१५ मध्ये अटी काहीशा शिथील करून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या दहा हजारांच्यापुढे जावू लागली. दहावीसाठी बेस्ट ऑफ फाईव्हचा निर्णय लागू झाल्यामुळे देखिल ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणार्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले. मागीलवर्षी तर दोन्ही मिळून सुमारे साडेअकरा हजार विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले. त्यांना तब्बल २० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले.
वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभुमीवर प्रशासकांच्या कालावधीत गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. शासनाच्या २०१७ मधील क्रिमीलेअरच्या उत्पन्नाच्या अटीबाबतच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे. यानुसार विमुक्त भटक्या जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग मधील उन्नत व प्रगत व्यक्त व गट या करिता नॉन क्रिमिलेअरसाठी उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसारच खुल्या व संबधित घटकांतील विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. तसेच या योजनेचे नियम दुरूस्त करण्याचे अधिकारही महापालिका आयुक्तांकडे राहातील, असा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांनी मान्य केला. आयुक्तांच्या निर्णयामुळे ८ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या नॉन क्रिमीलेअर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देता येणार आहे.
दरम्यान, नुकतेच महापालिका निवडणुकीनंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात येत आहे. २००८ मध्ये तत्कालीन सभागृहाने या योजनांना मंजुरी दिली आहे व यानंतर यातील नियमांतही बदल केले आहे. सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय प्रशासक काळात आयुक्तांनी बदलल्याने त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
