Pune PMC News | पालिकेच्या कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पासाठी एजंट ‘अॅक्टिव्ह मोडवर’; कचरा प्रक्रियेचा अनुभव नसलेले ‘ सावज ‘ देखील हेरले
पुणे : Pune PMC News | केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानातून दररोज ३०० टन ओल्या कचऱ्या पासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याच्या प्रकल्पाचे काम महापालिकेच्या वतीने लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. हे काम मिळवण्यासाठी काहींनी तयारी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, शहराच्या बाहेर खासगी जागेत हा प्रकल्प करण्याचे प्रशासनाच्या गळी उतरविण्यात काही एजंट सक्रिय झाले आहेत. एवढेच न्हवे तर प्रक्रिया प्रकल्पाचा शून्य अनुभव नसलेले सावज या मंडळींनी शोधले असून बाहेरील अनुभवी कंपनीशी भागीदारी करून हे काम मिळवण्यासाठी फिल्डिंग लावण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
महापालिकेला स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८२ कोटी अनुदान मंजूर झाले आहे. यापैकी ३०० कोटी रुपये कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारणीसाठी ५२ कोटी रुपये अनुदान मिळाले देखील आहे. सूस येथील यापूर्वी नोबल कंपनी मार्फत चालवण्यात येणाऱ्या बायोगॅस प्रकल्पाला दुर्गंधीमुळे स्थानिक नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला. तसेच या प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने प्रक्रिया कधीच चालविला गेला नसल्याने ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. यामुळे आजमितीला तब्बल ६०० टन ओला कचरा पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरा लगतच्या शेतांमध्ये टाकण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं कचऱ्यापासून बायोगॅस सुरू करण्याच्या प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे.
हे काम मिळावे यासाठी एजंट मंडळी सक्रिय झाली आहे. कचरा प्रक्रियेचा अनुभव नसलेल्या आणि शेतांमध्ये कचरा जिरवणारे सावज हेरून त्यांनी आतापासूनच फोल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे. सूस च्या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात विरोध होईल म्हणून हा प्रकल्प शहराबाहेर ग्रामीण भागात उभारावा असे या एजंटांचा बॉस प्रशासनाच्या गळी उतरवत आहे. या प्रकल्पाचे काम ग्रामीण भागात शेत जमीन असलेल्या ‘ सावजालाच ‘ मिळावे यासाठी या कामातील अनुभवी कंपनी जोडून भागीदारीत निविदेत सहभागी होण्याची तयारी केली आहे. प्रकल्प मंजुरीसाठी काहींना थेट काही टक्के पार्टनरशिप देण्यापर्यंत या एजंटांनी प्लान एक्झिक्युट केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
परंतु बायोगॅसचा पूर्वीचाच प्रकल्प फेल ठरल्याने प्रकल्प उभारायचा की नाही या विवंचनेत प्रशासन आहे. शहराबाहेर प्रकल्प केल्यास महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात टिपिंग फी द्यावी लागेल. ग्रामीण भागात प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास तो कसा निस्तारणार अशीही चिंता प्रशासनाला आहे. देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोच्या जागेत स्थानिक ग्रामस्थांकडून या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बायोगॅसचा प्रकल्प एजंटांच्या दबावाखाली प्रशासन येणार की सदसविवेक बुद्धीने विचार करणार हा खरा प्रश्न आहे.
