Pune PMC News । महापालिकेच्या वृक्ष गणनेच्या निविदेमध्ये मोठा घोळ ! आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेवटच्या स्थायी समिती बैठकीत २९ कोटी ८७ लाखांची निविदा दाखल मंजूर

पुणे : Pune PMC News । महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेवटच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आलेली २९ कोटी ८७ लाख रुपयांची निविदा संशयाच्या फेर्‍यात आली आहे. बैठकीत ऐनवेळी दाखल करून मंजुरी दिलेल्या या निविदेचा प्रवास अगदी जाहिरात, उपलब्ध आर्थिक तरतूद, काम मिळालेल्या कंपनीचा इतिहास आणि अधिकार्‍यांच्या संशयास्पद भुमिकेपर्यंत अनेक वळणे घेत गेल्याचे दिसून येत असून लोकनियुक्त नगरसेवकांची नव्याने आलेली स्थायी समिती या निविदेवर ‘ फुलस्टॉप’ लावणार! याची उत्सुकता वाढली आहे.

महापालिकेने शहरातील वृक्षांची जीआयस आणि जिओ टॅगींगद्वारे गणना करण्यासाठी निविदा काढली होती. मुळात या निविदेच्या जाहिरातीपासूनच प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांनी नियमांना हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे. साधारण ३० कोटी रुपयांच्या वृक्ष गणनेच्या कामासाठी महाराष्ट्र प्रांतीक अधिनियम १९४९ च्या कलम ४६९ व ४७० नुसार किमान दोन वृत्तपत्रांना देणे बंधनकारक होते. त्यातही निविदा रक्कम पाच कोटी रुपयांच्या पुढे असल्याने अधिकची स्पर्धा व्हावी, यासाठी देशपातळीवरील सर्वाधिक खपाच्या किमान एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात आणि एका राज्यस्तरीय वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात ही जाहिरात केवळ एका राज्यस्तरीय वर्तमान पत्रातच प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

यातील दुसरी बाब अशी की, कुठलिही निविदा काढण्यासाठी अंदाजपत्रकात निविदा रकमेच्या किमान ५० टक्के आर्थिक तरतूद असणे बंधनकारक असल्याचे यापुर्वी महापालिकेच्या विविध निविदांमध्ये दिसून आले आहे. परंतू सुमारे ३० कोटी रुपयांचे काम असताना प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकामध्ये जेमतेम ३ कोटी ५० लाख रुपयेच तरतूद असल्याचे समोर आहे. तसेच शहरातील दुर्मिळ वृक्षांच्या भोवती माहिती व नामफलक लावणे या कामासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या २ लाख रुपयांचे वर्गीकरणही या कामासाठी दाखविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे २४ महिन्यांत हे काम करायचे असल्याने यासाठी पुढील वर्षी व काम संपेपर्यंत अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्यासाठी कलम ७२ ब नुसार हा प्रस्ताव मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रस्तावामध्ये ७२ ब नुसार पुढील अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली नाही.

काम मिळालेल्या मे.सार आयटी रिर्सोसेस प्रा.लि.चा पूर्व इतिहास

वृक्ष गणनेच्या कामासाठी चार कंपन्यांनी निविदा भरली. यापैकी तीन कंपन्या पात्र ठरल्या. त्यामधील मे. सार आयटी रिर्सोसेस प्रा.लि. या कंपनीची पॉईंट ७ टक्के कमी दराने भरलेली निविदा पात्र ठरली. या कंपनीने २९ कोटी ८७ लाख ४० हजार रुपयांत काम करण्याची निविदा भरली आहे. मे. सार आयटी रिर्सोसेस या कंपनीला महापालिकेने २०१६-१७ मध्ये महापालिकेच्या आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून त्यांची आकारणी करण्याचे काम सोपविले होते. या कंपनीने अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याने मिळकत कर विभागाने या कंपनीचे २८ कोटींपैकी जेमतेम १७ ते १८ कोटी रुपयेच बील अदा केले आहे. या कंपनीचे डिपॉझीट देखिल महापालिकेने अद्याप दिलेले नाही. चुकीच्या पद्धतीने काम केल्यानंतरही महापालिकेने या कंपनीवर अन्य कुठलिही कारवाई केली नाही हे विशेष.

मे. सार आयटी रिर्सोसेस प्रा.लि. या कंपनीनेच २०१३ मध्ये महापालिकेतील वृक्षगणना केली होती. त्यावेळी तब्बल ५७ लाख वृक्ष शहरात असल्याचा अहवाल कंपनीने महापालिकेला दिला आहे. यामध्ये सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे तीन हजार पुरातन आणि विशेष महत्व असलेल्या वृक्षांचा देखिल समावेश आहे. परंतू यानंतर आजमितीला शहरात किती वृक्ष आहेत, मागील बारा तेरा वर्षात यापैकी किती वृक्ष कापायला परवानगी दिली, याची माहिती महापालिकेकडे नाही. नवीन निविदा काढताना २०१३ नंतर समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांचा देखिल समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासनाने अंदाजे संपुर्ण शहरात १ कोटी १० लाख वृक्ष असतील असे गृहीत धरून ३० कोटी रुपयांचे एस्टीमेट केले आहे. एवढेच नव्हे तर महापालिकेच्या ताब्यातील २१० उद्यानांतील वृक्षांच्या गणनेच्या कामाचा देखिल या निविदेत समावेश केला आहे. एवढेच नव्हे तर महापालिका या कंपनीला वेब आणि मोबाईल ऍप्लिकेशन आणि हार्ड वेअरसाठी देखिल सुमारे ३५ लाख रुपये देणार आहे.

एकाच कंपनीला काम मिळावे यासाठी प्रशासनाचा खटाटोप ?

वृक्ष गणनेचे काम एकाच कंपनीला मिळावे यासाठी प्रशासनाने खटाटोप केल्याचे पाहायला मिळत आहे. जाहिरात, निवडणूक आचारसंहिता सुरू असताना उघडलेली निविदा, वृक्ष गणनेचे काम देण्याचे निकष, कंपनीचा टर्नओव्हर याबाबतच्या अटी निश्‍चित करताना देखिल जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.

माहीती घेण्यात येईल- ओमप्रकाश दिवटे

उद्यान विभागाच्या वतीने वृक्ष जनगणनेची निविदा काढण्यात आली आहे. या कामाच्या एस्टीमेटला या विभागाचे अतिरिक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. वरिल संशयास्पद बाबींबद्दल दिवटे यांच्याकडे विचारणा केली. ते म्हणाले निविदा एका वर्तमानपत्रामध्ये दिली तरी चालते. निविदा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जात असल्याने जगभरात पोहोचते. निविदा काढताना पन्नास टक्के आर्थिक तरतूद असणे अपेक्षित आहे. परंतू या निविदेमध्ये ते पाहीले गेले की नाही, याची माहिती घेतो. २४ महिने काम सुरू राहाणार असल्याने ७२ ब नुसार प्रस्ताव का ठेवला नाही याची महिती घेउन सांगतो. तसेच इस्टीमेट करत असताना कोणालाही झुकते माप दिलेले नाही. महापालिकेने वृक्षांसंदर्भात न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसारच अटीशर्ती घालण्यात आल्या आहेत. – ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त