Pune PMC News | 500 चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकत कर माफ करण्याचे जाहीरनाम्यातील वचन पूर्ण करण्याचे भाजप पुढे आव्हान; काँग्रेसने पहिल्याच स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव आणत भाजपची केली गोची
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेच्या हद्दीतील ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना मिळकत कर माफ करण्यात यावा, असा प्रस्ताव काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. विशेषत: सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकिय पक्षांनी नुकतेच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकत कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मांडलेल्या प्रस्तावामुळे अगदी पहिल्याच स्थायी समितीमध्ये भाजप समोर यावर निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे केले आहे.
मुंबई महापालिकेमध्ये सत्तेत असताना तेथील तत्कालीन एकत्रित असलेल्या शिवसेनेने ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकत कर माफ केला आहे. याच धर्तीवर काँग्रेसकडून कसबा पोट निवडणुकीपासून ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा कर माफ करण्याचे आश्वासन देण्यात येत होते. यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप महायुतीने समाविष्ट ३४ गावांतील मिळकत कराची थकबाकी वसुल करण्यास स्थगिती दिली आहे. दोन वर्षांपासून ही स्थगिती असल्याने या गावातील थकबाकी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नुकतेच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सर्वच राजकिय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात ५०० चो.फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकत कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ११९ जागांच्या भरभक्कम बहुमतासह सत्तेत आलेल्या भाजपने देखिल आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांचा ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या मिळकतींचा कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवडणुकांनंतर स्थायी समिती अध्यक्ष निवड होत असतानाच्याच बैठकीमध्ये काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी मिळकत कर माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव देत भाजपला जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन करण्याबाबत एक प्रकारे आव्हान दिले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत १४ लाखांहून अधिक मिळकती आहेत. यापैकी सुमारे ५ लाख मिळकती या ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या आहेत. त्यांच्याकडून सुमारे २५० कोटी रुपये कर आकारणी केली जाते. ५०० चौ,फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी दयायची झाल्यास भाजपला २५० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. अशातच प्रकल्पांच्या खर्चांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजनेला मुदतवाढ देणार्या तसेच प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ५ टक्केे करवाढीला विरोध करणार्या भाजपपुढे ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या मिळकतींचा करमाफ करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
