Pune PMC News | शहरात गोळा होणार्या 100 टक्के कचर्यावर प्रक्रिया होत असल्याचा भाजपचा दावा दिशाभूल करणारा
सुमारे 350 टन कचरा शेतात तर 100 टन मिश्र कचरा स्वखर्चाने सिमेंट कंपन्यांना पुरविला जातो; बांधकामाच्या राडारोडयाची नदीकाठी आणि महामार्गांच्या कडेला बेकायदेशीररित्या विल्हेवाट
पुणे : Pune PMC News | पुणे शहरामध्ये निर्माण होणार्या १०० टक्के कचर्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याबाबत भाजपने दावा केला आहे. प्रत्यक्षात शहरात निर्माण होणार्या ओल्या कचर्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करण्यात गेल्या अनेक वर्षात महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग म्हणून सुमारे ३५० टन ओला आणि सुका असा मिश्र कचरा खताच्या नावाखाली महापालिका स्वखर्चान जिल्ह्यातील शेतांमध्ये टाकत आहे.
पुणे शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या वाढत असताना कचरा निर्मितीचेही प्रमाण वाढले आहे. आजमितीला शहरात दररोज सुमारे २ हजार ६०० मेट्रीक टन कचरा तयाय होतो. जवळपास ९० टक्के घरातून ओला व सुका कचरा स्वतंत्र गोळा केला जातो. यामध्ये ओला कचरा अकराशे ते बाराशे टन असतो तर सुक्या कचर्याचे प्रमाण १ हजार ३५० ते १ हजार ४०० मे.टन आहे.
ओल्या कचर्यापासून खत, बायोगॅस आणि सीएनजी निर्मिती करण्यात येते. परंतू हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने सुमारे ३५० टन कचरा शिल्लक राहातो. पुर्वीपासून हे ओला कचरा शिल्लक राहाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. २००९ मध्ये सर्वसाधारण सभेने ओला कचरा जिल्ह्यात ७५ कि.मी. अंतरापर्यंत शेतकर्यांना स्वखर्चाने शेतीसाठी खत म्हणून पुरविण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे ओला कचरा साठवून ठेवण्याऐवजी त्याची विल्हेवाट लावण्याचा एक पर्याय उपलब्ध झाला. मात्र, घराघरातून गोळा होणार्या या कचर्यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर प्लास्टिक व अन्य विघटन न होणार्या घातक कचर्याचे प्रमाणही बर्यापैकी असते. शेतांमध्ये खत म्हणून वापरल्या जाणार्या या कचर्यातून पावसाळ्यातून निघणार्या लिचेटमुळेत जलस्त्रोत दूषित होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. नुकतेच लोणी काळभोर येथील शेतकर्यांना याचा चांगलाच फटका बसला आहे. अशी परिस्थिती असताना दररोज ३५० टन ओला कचरा टाकायचा कोठे हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.
सुक्या आणि मिश्र कचर्याबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. क्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रक्रिया प्रकल्प उभारले असले तरी त्याठिकाणी कचर्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने शंभर टक्के प्रक्रिया होत नाही. शहरातील कचरा रॅम्पवर गोळा होणारा शंभर टनहून अधिक कचरा कुठलिही प्रक्रिया न करता स्वखर्चाने महापालिका चारशे कि.मी. दूर असलेल्या कर्नाटकातील सिमेंट कंपन्यांकडे इंधन म्हणून पाठविते. अनेकदा ठेकेदार जिल्ह्यातील काही इंडस्ट्रीज आणि गुळाच्या गुर्हाळांना इंधन म्हणून देते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि पर्यावरणाच्या नियमांकडे डोळेझाक करून हे काम केले जाते. किंवा खाजगी जागा घेउन तेथे साठविण्यात येत असल्याचे प्रकारही मागील काही काळात उघडकीस आले आहेत.
शहरात गोळा होणार्या बांधकामाच्या राडयारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाघोली येथे दोन हजार टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. परंतू शहरातून राडारोडा गोळा करून प्रकल्पापर्यंत नेण्याची यंत्रणाच नसल्याने नदीकाठी अथवा शहराला जोडणार्या महामार्गांच्या कडेला राड्यारोड्याचे ढीग पाहायला मिळतात. थोडक्यात आपल्या अंगणातील कचरा दुसर्याच्या दारात टाकण्याचा उदयोग सुरू आहे. त्यामुळे भाजपने महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शंभर टक्के कचर्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत केलेला दावा हा दीशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
