Pune PMC News | दिनेश इंजिनिअर्स, महाप्रीत आणि मनपा प्रशासनाने 26 हजारांचा केबल डक्टचा घोटाळा केल्याचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते सुनिल माने यांचा आरोप
पुणे : Pune PMC News | ओव्हरहेड केबलवरील कारवाई हे महाप्रीत आणि दिनेश इंजिनिअर्स यांचा सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांचा केबल डक्ट घोटाळा उघडकीस येउ नये यासाठीच सत्ताधार्यांकडून सुरू आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते सुनिल माने यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
सुनिल माने म्हणाले, की २०२१ मध्ये महापालिका आयुक्तांनी दिनेश इंजिनिअर्सला ४८ किमी. रस्त्याच्या कडेला तीन केबल डक्ट टाकण्यासाठी परवानगी दिली होती. ही परवानगी देताना दिनेश इंजिनिअर्सने महापालिकेसाठी अतिरिक्त दोन डक्ट टाकणे बंधनकारक केले होते. यानंतर महापालिकेने याच कंपनीला ७ कोटी रुपये आकारून हे दोन डक्ट ३० वर्ष मुदतीवर भाड्याने दिले. प्रत्यक्षात या कंपनीने महापालिकेसाठी दोन डक्टचे काम केले होते का? हीच शंका आहे. कारण यासंदर्भात पथ विभाग, मालमत्ता विभागाकडे या कंपनीने महापालिकेसाठी तयार केलेल्या दोन डक्टचे कोणतेच रेकॉर्ड नाही, असे माहिती अधिकारात उत्तर देण्यात येत आहे. या दोन्ही विभागांकडून एकमेकांकडे टोलवाटोलवी केली जात आहे.
यासंदर्भातील एका अपिलावर उत्तर देताना मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने या दोन डक्टबाबत त्यांच्या विभागाकडे कोणतीही नोंद, ताबेयादी, करारनाम तसेच २ डक्ट भाड्याने देण्याची कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. मात्र, याच विभागाकडे डक्ट भाड्याने घेताना भरलेल्या रकमेचे चलन करण्यात आले आहे. दिनेश इंजिनिअर्सला परवानगी देताना घातलेल्या अटींनुसार ५ डक्ट विकसित करणे अपेक्षित असताना याचे साधे फोटोही पथ अथवा मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून उपलब्ध करून दिली जात नाहीत . त्यामुळे महापालिकेच्या अटीनुसार अतिरिक्त दोन डक्ट टाकलेलेच नाहीत, असा आमचा आरोप आहे, असे माने म्हणाले.
पालिकेने काही वर्षांपुर्वी शहरातील ओव्हरहेड केबलचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी ३६ हजार कि.मी.च्या बेकायदा ओव्हरहेड केबल टाकल्याचा अहवाल महापालिकेकडे आहे. या ओव्हरहेड केबलचे शुल्क व दंड असे महापालिकेला २६ हजारपैकी किमान १३ ते १४ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले असते. परंतू स्थायी समितीच्या आदेशावरून आता प्रशासन बेकायदा ओव्हरहेड केबल काढण्याचे कारण देत आहे. हे एकप्रकारे बेकायदा केबल्सचे शुल्क आणि दंडातून मिळू शकणार्या उत्पन्नाचे पुरावे नष्ट केले जात असल्याचा आरोप माने यांनी यावेळी केला. महापौरांनी महाप्रीत, दिनेश इंजिनिअर्स, पथ विभाग, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांच्याकडून कागदपत्र, निविदा, तसेच डक्टची छायाचित्र मागवावीत. यामध्ये दोषी आढळणार्यांवर कारवाई करावी अन्यथा मुख्यमंत्री आणि न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा सुनिल माने यांनी दिला आहे.
