Pune PMC News | महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मिळकत कर विभागाची ‘लाडक्या थकबाकीदारांसाठी’ अभय योजना!

Pune PMC News | 16 corporators from 32 villages included in the Municipal Corporation! Corporators and political parties will have an opportunity to ensure balanced development of villages; Will 'villagers' get an opportunity in important positions?

महापालिकेत मार्च महिन्यांत अभय योजना राबविण्यासाठी हालचाली

पुणे : Pune PMC News | मिळकत कराचे अंदाजित उत्पन्न गाठण्यात अपयश येत असल्याचे दिसू लागल्याने महापालिकेच्यावतीने (Pune Municipal Corporation-PMC) मिळकत कर (PMC Property Tax) थकबाकीदारांसाठी ‘अभय योजना’ (Abhay Yojana for PMC Taxpayers) आणण्यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘प्रशासकांना’ हाताशी धरून ‘लाडक्या थकबाकीदारां’साठी सत्ताधारी सरसावल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे.

महापालिकेच्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकामध्ये मिळकत करातून दोन हजार ७०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. ३४ गावांच्या समावेशामुळे आणि दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणार्‍या कर रचनेमुळे आयुक्तांनी उत्पन्नाचा अंदाज वर्तविला होता. परंतू आर्थिक वर्ष संपायला जेमतेम एक महिना शिल्लक असताना आतापर्यंत दोन हजार कोटींपर्यंतच उत्पन्न मिळाले आहे. राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाविष्ट गावांतील थकबाकीदारांवर कारवाई करू नये असे आदेश दिल्याने उत्पन्न कमी झाल्याचा दावा मिळकत कर विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे. त्याचवेळी आठ महिन्यांनंतरही राज्य शासनाने समाविष्ट गावांतील कर रचना आणि थकबाकीबाबत काय करायचे याचे कुठलेच निर्देश न दिल्याने घोडे अडले आहे.

समाविष्ट गावे वगळता उर्वरीत जुन्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार आहेत. या थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यात मिळकत कर विभाग मागे पडला आहेे. थकबाकीदारांच्या मिळकतींसमोर बँड पथक लावून वसुली थंडावली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत थकबाकी असलेल्या मिळकती सील करण्याचे प्रमाणही थंडावले आहे. यामुळे अतिरिक्त सव्वाशे कर्मचारी मिळाल्यानंतरही ‘वसुली’ पथके कोणत्या ‘उद्योगात’ गुंतली आहेत, याचे कोडे उलगडेना. प्रशासकराज असल्याने केवळ प्रभागातील कामांसाठी निधी घेण्यासाठी येणार्‍या माजी नगरसेवकांसह आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना देखिल उत्पन्नाशी देणेघेणे नसल्याचे आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमधून दिसून येत आहे.

शहरात टॉप शंभर थकबाकीदारांकडे दंडासह ३३४ कोटी रुपये थकबाकी असून एकूण थकबाकी जवळपास ११ हजार कोटी रुपये आहे. यापैकी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये थकबाकी ही मोबाईल टॉवर्सची असून या विरोधात मोबाईल टॉवर कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. याबाबत निर्णय झाला तरी सरकारच्या धोरणानुसार या थकबाकीतून महापालिकेला केवळ १५ टक्केच उत्पन्न मिळणार आहे. मोबाईल टॉवर्स वगळता अन्य काही थकबाकीदारांची प्रकरणे देखिल न्यायालयात असल्याने वसुली अडकली आहे. यानंतरही हजारो मिळकतधारकांकडे कोट्यवधींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसुल करण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

दरम्यान, महापालिका निवडणुक कधीही लागण्याची शक्यता असल्याचे सत्ताधारी नेत्यांकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. पक्षीय पातळीवर त्यादृष्टीने जोरदार तयारी देखिल सुरू आहे. सत्तेचा उपयोग करून रस्ते दुरूस्ती, शहर स्वच्छता सारख्या शहर चकचकीत करण्यासाठी कोट्यवधींच्या निविदा झटपट मान्य केल्या जात आहेत. माजी नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी अगदी प्रभाग क्रमांक टाकून कोट्यवधी निधीची खैरात सुरू आहे. अशात उत्पन्न वाढवण्याचे कारण देत मोठ्या थकबाकीदारांवर मेहेरनजर म्हणून आता ‘अभय’ योजना आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या मार्च महिन्यांत ही योजना राबवून दंडामध्ये पन्नास टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू आहे. प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करून त्याच त्याच बड्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यात ‘कोणाचे हित’ दडले आहे, याचीही खुमासदार चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतू तो होउ शकला नाही.

प्रशासकराज मध्ये ‘अभय योजने’चा धोरणात्मक निर्णय होणार!

महापालिकेमध्ये प्रशासकराजला पुढील महिन्यांत तीन वर्षे होत आहेत. या कालावधीत प्रशासकांनी मिळकत कर वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. कर वाढीचा निर्णय हा सभागृह अस्तित्वात असताना घेतला जावा, अशी भूमिका आतापर्यंतच्या प्रशासकांनी सातत्याने मांडली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांसाठी ‘अभय योजने’चा धोरणात्मक निर्णय प्रशासन घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. (Pune PMC News)

इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/

Follow puneriawaz.co.in :https://puneriawaz.co.in/

हे देखील वाचा

MNS On High Security Number Plate | सरकारने वाहन चालकांकडून खंडणी वसुलीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या
‘एच डी नंबर प्लेट’ सक्तीचा फेरविचार करावा; ‘मनसे’ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Kothrud Pune Crime News | शाळेत जातो, असे सांगून 10 वर्षीय मुले घराबाहेर पडली,
घरी न परतल्याने कुटुंबीयांची धावाधाव, परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण