Pune PMC News | पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत ‘वित्तीय समिती ’ रद्द करण्यासाठी ज्येष्ठ नगरसेवक आग्रही; दरवर्षीअंदाजपत्रकात तूट असताना वित्तीय समिती रद्द करण्यामागचे गौडबंगाल काय
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजपत्रकापेक्षा अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची तूट असल्याने विकास कामांचा ‘प्राधान्यक्रम’ ठरवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या वित्तीय समितीवर पहिल्याच सर्वसाधारण सभेमध्ये अनुभवी नगरसेवकांनी कुर्हाड घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतू महापालिका आयुक्तांनी शिताफिने ‘वित्तीय समिती’ मुळे काय अडचण झाली? याचे उदाहारण असे असेल तर सांगा असा प्रतिप्रश्न करत वित्तीय समितीची गरज आहे? याचा विचार करू असे स्पष्टीकरण दिले.
भाजपचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, शहर अध्यक्ष धीरज घाटे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनी स्थायी समिती अस्तित्वात आल्याने वित्तीय समिती बंद करा, अशी मागणी केली. एस्टीमेट कमिटी आणि स्थायी समिती असताना वित्तीय समितीमुळे प्रस्तावांना पर्यायाने कामांना विलंब होतो, अशी कारणी मिमांसा त्यांनी केली. यावर महापालिका आयुक्त नवल किशोर यांनी वित्तीय समितीमुळे कुठले काम थांबले असेल तर उदाहरण द्या. वित्तीय समितीची गरज आहे की नाही हे तपासून पाहू आणि निर्णय घेउ असे स्पष्टीकरण देत विषयावर पडदा पाडला.
दरम्यान, सुमारे चार वर्षांच्या प्रशासकराज नंतर झालेल्या महापालिका निवडणुका आणि पहिलीच सर्वसाधारण सभेत ज्येष्ठ नगरसेवकांनी वित्तीय समिती रद्द करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. माहिती अशी की , कोरोनामध्ये उत्पन्न घटल्याने राज्य शासनाने सर्वच स्थानीक स्वराज्य संस्थांना आहे त्या उत्पन्नाचा सुनियोजीत वापर करण्यासाठी वित्तीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. यानिमित्ताने स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या अंदाजपत्रकात मान्य करण्यात आलेल्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून ती करण्यासाठी वित्तीय समिती परिणामकारक ठरली.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा विचार केला तर साधारण अंदाजपेक्षा साधारण २५ टक्के तूट असते. ताजेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास महापालिकेचे २०२५- २६ या वर्षीचे अंदाजपत्रक हे साडेबारा हजार कोटी रुपयांचे आहे. परंतू प्रत्यक्षात उत्पन्न मात्र ९ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. अशातच प्रशासनाने मिळकत कर अभय योजना जाहीर केल्याने एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. केवळ आस्थापनेवरील खर्च कायद्यानुसार ३५ टक्क्यांच्या पुढे जावू नये यासाठी प्रशासन आणि स्थायी समिती अंदाजपत्रक फुगवत असते. त्यामुळे कायमच अंदाजपत्रकात तूट येते.
यामुळे प्रशासनाला विकास कामांचे आणि खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून त्याच कामांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी वित्तीय समिती महत्वाची ठरत आहे. यामुळे उत्पन्न कमी झाले तरी प्राधान्याने ठरविलेली कामे करण्यास निधी वापरता जातो. प्रत्येक विभागप्रमुखावर यामुळे कायम दबाव राहातो. वित्तीय समिती रद्द केल्यास स्थायी समितीने तयार केलेले आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर झालेल्या अंदाजपत्रकात सुचविलेल्या कामांचा प्राधान्यक्रम उरणार नाही. सदस्य ठरवतील ती सर्व कामे करणे प्रशासनाला करावी लागणार आहेत.
प्राधान्यक्रम न ठरल्याने कोट्यवधींची कामे निरुपयोगी
शहरात अनेक ठिकाणी बहुद्देशीय भवन, भाजी मंडया, समाज मंदिर, अभ्यासिका यासारख्या वास्तू उभारण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने नगरसेवकांच्याच माध्यमांतून महापालिकेने या वास्तू उभारल्या आहेत. परंतू आजही असंख्य वास्तूंची कामे अर्धवट राहीली असून ज्या तयार झाल्या आहेत त्या धूळखात पडून आहेत. विनावापर असलेल्या या वास्तूंवर नगरसेवकांच्या प्रयत्नातून एवढ्याच पाट्या झळकत आहेत. तर अनेक वास्तु या नगरसेवकांच्याच संस्थांच्या ताब्यात आहेत. वित्तीय समितीमुळे अशा कोट्यवधींच्या खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत.
