Pune PMC News | समाविष्ट 23 गावांमध्ये बांधकाम परवानगीचे अधिकार आता महापालिकेकडे पीएमआरडीएच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने येथील परवानगीचे व विकास कामांचे नियोजन करणे अधिक सुलभ होणार आहे. या गावांमध्ये बांधकाम परवानगीचे अधिकार आतापर्यंत पीएमआरडीएकडे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे आज झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
पीएमआरडीए स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या हद्दीमध्ये असलेली ही २३ गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली. पीएमआरडीएच्या माध्यमांतूनच अगोदरपासून या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम होते. त्यामुळे या गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार देखिल पीएमआरडीएकडेच होते. बांधकाम परवानगीतून मिळणारा महसूल देखिल पीएमआरडीएला मिळत होता. दरम्यान २०२२ मध्ये या गावांच्या बांधकाम परवानगीतून मिळणार्या महसुलाचा हिस्सा महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतू अद्यापही ही रक्कम पूर्णत: महापालिकेला मिळालेली नाही.
दरम्यान, समाविष्ट गावांमध्ये परवानगीचे अधिकार हे पीएमआरडीएकडे तर येथील दैनंदीन व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेकडे असल्याने दोन्ही प्रशासनामध्ये सुप्त संघर्ष होता. विशेषत: पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानग्या देताना पूर्वीपासूनच तेथे पाण्याची, रस्त्यांची, ड्रेनेज लाईन, पावसाळी गटरांची व्यवस्था तपासून न पाहाताच या परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे तेथे सदनिकांमध्ये राहाणार्या येणार्या नागरिकांकडून या सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी नागरिक आणि स्थानीक कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे या गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडेच सोपवावी अशी मागणी केली होती. पवार यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
नागूपर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीएची आज पाचवी सभा झाली. यावेळी त्यांनी समाविष्ट २३ गावांतील बांधकामांचे अधिकार महापालिकेकडे सोपविण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले.
रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनसारख्या प्राथमिक सुविधा पाहूनच समाविष्ट २३ गावांत बांधकाम परवानग्या देणार – नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त
समाविष्ट २३ गावांमध्ये रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईन यासारख्या पायाभूत सुविधा नसताना मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या भागांमध्ये मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने वरिल सुविधा उपलब्ध असल्याची खातरजमा केल्याशिवाय बांधकाम परवानग्या देउ नयेत, अशी मागणी महापालिकेने पीएमआरडीएकडे केली होती. परवानग्या देण्याचे अधिकार महापालिकेकडे आल्यानंतर आम्ही या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार आहोत. आजही ज्या ठिकाणी वरिल सुवीधा नाहीत, परंतू बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत त्याबाबत देखिल पुनर्विचार करण्यात येईल.
– नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त.
