Pune PMC News | प्रशासनाने प्रस्तावीत केलेली मिळकत करवाढ होणार नाही; समाविष्ट गावे आणि जुन्या हद्दीत दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने कर आकारणी योग्य नाही
समाविष्ट गावांच्या कर आकारणीबाबत निर्णय घेण्याकरिता शासनाकडे पाठपुरावा करणार; सभागृह नेते गणेश बिडकर यांची माहिती
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १० टक्के मिळकत कर वाढ करण्याबाबत ठेवलेल्या प्रस्तावात बदल करत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही वाढ ५ टक्क्यांपर्यंत ठेवत स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मान्य केला. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे आला आहे.
महापालिका निवडणुक आणि पदाधिकार्यांच्या नियुक्तीनंतर होणार्या पहिल्याच सभेत यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी मिळकत करात कुठलिही वाढ करणार नाही. तसेच समाविष्ट गावे आणि महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या कर रचनेमध्ये भेदभाव करता येणार नाही असे स्पष्ट करत गावांतील करस्थगितीबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे सूतोवाच केले.
मिळकत कर विभागाने आगामी अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत करामध्ये दहा टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही करवाढ ५ टक्क्यांपर्यंत करत प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.
दरम्यान, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्याशी करवाढी बाबत संवाद साधला असता ते म्हणाले, यंदा कुठलिही करवाढ करण्यात येणार नाही. महपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासोबतच शासनाकडील थकबाकीसाठी देखिल पाठपुरावा करण्यात येईल. समाविष्ट गावांतील मिळकतींच्या थकबाकीला शासनाने दिलेल्या स्थगितीबाबत बिडकर यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली.
या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने या गावांना ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा दुप्पट होणार नाही, अशी आकारणी करावी असा आदेश महापालिकेला दिला आहे. परंतू शहरात मिळकत कराच्या माध्यमातून शासनाचे तीन करही वसुल करण्यात येत असल्याने महापालिकेला शासन आदेशाचे पालन करणे शक्य नसल्याने महापालिकेने शासन आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. यासंदर्भाने बोलताना बिडकर यांनी एकाच शहरात कर आकारणीचे दोन पॅरामीटर्स लावणे चुकीचे ठरेल. शासनाकडे योग्य तो निर्णय घेण्याबद्दल पाठपुरावा करण्यात येईल.
