Shaktipeeth Highway | शक्तीपीठ महामार्गाचा नवा मार्ग; शेतकरी, पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न
मुंबई : Shaktipeeth Highway | महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, या महामार्गाच्या मार्गात (अलायमेंट) आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. स्थानिक नागरिकांचा विरोध, शेतजमिनींचे नुकसान आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेता, हा महामार्ग अधिक संतुलित आणि व्यवहार्य पद्धतीने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा प्रकल्प रद्द होणार नाही; मात्र जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन त्याचा मार्ग अधिक योग्य पद्धतीने निश्चित करण्यात येईल.
नागपूर ते गोवा असा सुमारे 800 किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग राज्याच्या पूर्वेकडील विदर्भापासून पश्चिम किनारपट्टीपर्यंत थेट संपर्क निर्माण करणार आहे. या महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, औद्योगिक विकास, व्यापार, वाहतूक, धार्मिक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. विशेषतः राज्यातील शक्तीपीठे, धार्मिक स्थळे आणि मागास भाग मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मात्र, प्रारंभीच्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेती, बागायती क्षेत्र आणि काही जंगल पट्ट्यांमधून जाणार असल्याने शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रकल्पाचा सखोल आढावा घेत नवीन अलायमेंट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नवीन मार्ग आखताना कमीत कमी शेतीचे नुकसान होईल, जंगल क्षेत्र टाळले जाईल आणि स्थानिक लोकांचे विस्थापन कमी होईल, याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. काही ठिकाणी महामार्गाचा मार्ग वळवण्यात आला असून, काही संवेदनशील भाग वगळण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल आणि प्रकल्पावरील विश्वास वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर नागपूर ते गोवा हा प्रवास 18 तासांऐवजी केवळ 7 ते 8 तासांत पूर्ण होऊ शकेल. याचा थेट फायदा मालवाहतूक, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला होणार आहे. राज्यातील मागास जिल्ह्यांमध्ये नवीन औद्योगिक संधी निर्माण होतील, तर धार्मिक पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
दुसरीकडे, काही तज्ज्ञांनी या प्रकल्पाच्या खर्चावर आणि भूसंपादन प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होणार असल्याने राज्याच्या आर्थिक भाराचा मुद्दा चर्चेत आहे. मात्र सरकारकडून हा खर्च दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकंदर पाहता, शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ वाहतूक प्रकल्प न राहता महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. स्थानिक विरोध, पर्यावरणीय अडचणी आणि विकासाची गरज यांचा समतोल साधत हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असून, सुधारित मार्गामुळे हा महामार्ग अधिक स्वीकारार्ह आणि व्यवहार्य ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
