Supreme Court On Sub Categorization In SC-ST | अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता; राज्य सरकारला वर्गीकरणाचा अधिकार
मुंबई : Supreme Court On Sub Categorization In SC-ST | अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयाने एससी- एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तीनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा सर्वात मोठा निकाल दिला असून यामुळे आता राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे. (Supreme Court On Sub Categorization In SC-ST)
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. आज याबाबत कोर्टाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या ७ न्यायमूर्तीनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल देत वर्गीकरणास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड , न्यायमूर्ती बी.आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या पिठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तींच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला.
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj?igsh=MTRpdmZqcHdqcGM1Yg==
Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Suhas Diwase On Puja Khedkar | पूजा खेडकरला खोलीत बोलविले?
आरोपांवर पुणे जिल्ह्याधिकारी म्हणाले – “तिच्याशी तीनवेळा भेट झाली पण…”
Pune ACB Trap Case | गुन्हा दाखल करण्यासाठी 2 लाखांची लाच मागून 1 लाख 70 हजार रुपये घेताना
पोलिस हवालदार जाळ्यात
Pune Police News | घरातून रागाच्या भरात निघून गेलेला अल्पवयीन मुलगा सापडला जबलपूरला !
रेल्वे स्टेशनला विकत होता पाण्याच्या बाटल्या, पोलीस आयुक्तांकडून 5 लाखांचे बक्षीस जाहीर