Pune PMC News | म्हाळुंगे येथील व्हिटिपी ॲथैरस सोसायटीच्या विकासकाला एक लाख रुपयांचा दंड

पुणे : Pune PMC News | म्हाळुंगे येथील व्हिटिपी ॲथैरस (फेज-१) सोसायटीमधील रहिवाशांना दूषित व अपेय पाणीपुरवठा केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेच्या चतुःश्रृंगी पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित व्यवस्थापक/विकसकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी महापालिकेने एक लाख रुपयांचा दंड आकारल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दूषित पाणीपुरवठा तात्काळ बंद करून अधिकृत व मान्यताप्राप्त स्त्रोतामधूनच पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या चतुःश्रृंगी पाणीपुरवठा विभागाकडून शनिवारी (दि.१४) ही नोटीस देण्यात आली. सोसायटीतील रहिवाशांनी वेळोवेळी ऑनलाईन तक्रारी केल्याने हा प्रकार समोर आला. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

या परिसरात महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित नसल्याने विकसकाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा महापालिकेला लेखी हमीपत्र दिले होते. महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत रहिवाशांना स्वतःच्या खर्चाने सुरक्षित व पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विकसकाने स्वीकारली होती.

मात्र, तक्रारीनुसार पुरवठा होत असलेले पाणी दूषित असल्याने रहिवासी जलजन्य आजार व त्वचारोगांनी बाधित होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकार सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणारा असून लेखी हमीपत्राचा भंग आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमासह सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे उल्लंघन ठरत असल्याचा ठपका महापालिकेने ठेवला आहे.

महापालिकेने नोटीसमध्ये शासनमान्य प्रयोगशाळेचा पाणी तपासणी अहवाल चार कार्यालयीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील कायदेशीर कारवाई, फौजदारी गुन्हा नोंद, परवानग्या रद्द करणे, काळ्या यादीत समावेश आदी कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत लेखी स्पष्टीकरणही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्देशांचे पालन न केल्यास कोणतीही पुढील नोटीस न देता कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

एक लाख दंड ; चार दिवसांत अहवाल करण्याचे आदेश

म्हाळुंगे येथील व्हिटिपी अ‍ॅथैरस (फेज-१) सोसायटीला दूषित पाणीपुरवठा केल्याप्रकरणी महापालिकेने एक लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. दूषित पाणीपुरवठा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून शासनमान्य प्रयोगशाळेचा पाणी तपासणी अहवाल चार कार्यालयीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निर्देशांचे पालन न केल्यास फौजदारी गुन्हा नोंद, परवानग्या रद्द करणे आणि काळ्या यादीत समावेश आदी कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.