Gram Panchayat By-election | ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता प्रत्येक मतदान केंद्राला मिळणार स्वतंत्र निधी
मुंबई : Gram Panchayat By-election | राज्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणुका अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, आता ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीच्या काळात प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निवडणूक प्रक्रिया राबवताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर होणार असून, प्रशासकीय कामाला मोठी गती मिळणार आहे.
आतापर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुकांदरम्यान निधीच्या वितरणाबाबत अनेकदा तांत्रिक अडचणी येत असत, ज्याचा परिणाम निवडणूक व्यवस्थेवर होत असे. मात्र, राज्य सरकारने आता थेट मतदान केंद्रनिहाय निधी मंजूर करण्याचे धोरण अवलंबल्याने, प्रत्येक केंद्रावर लागणारी स्टेशनरी, फर्निचर, पाणीपुरवठा आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे भत्ते यांसाठी लागणारा पैसा वेळेत उपलब्ध होणार आहे. यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना खर्चाचे नियोजन करणे अधिक सोपे जाईल आणि कामात पारदर्शकता येईल.
२८ एप्रिल २०२६ च्या मतदानासाठी वापर
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मंजूर केलेले हे अनुदान २८ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेच्या खर्चासाठीच वापरणे बंधनकारक असेल. तसेच, मंजूर रकमेपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पोटनिवडणुकांसाठी ५.९५ कोटींची तरतूद
ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांच्या निधन, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांचा खर्च भागविण्यासाठी एकूण ५ कोटी ९५ लाख ५ हजार रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हे अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरित करून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
