Government Bans Sugar Export | Ban on sugar export; Big decision of the central government

नवी दिल्ली : Government Bans Sugar Export | देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीबाबत एक अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले आहे. सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तातडीने बंदी घातली असून, ही मर्यादा आता थेट ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता भारतीय साखर कारखान्यांना आपली साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता येणार नाही, परिणामी देशांतर्गत साठ्यात मोठी वाढ होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे प्रामुख्याने सर्वसामान्यांचे हित जपण्याचा उद्देश आहे. जागतिक स्तरावर साखरेचे दर तेजीत असताना, भारतीय व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केल्यास देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊन किमती भडकण्याची भीती होती. सणासुदीच्या काळात आणि भविष्यातील गरजेचा विचार करून, साखरेचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहावेत यासाठी ही ‘बफर स्टॉक’ नीती अवलंबण्यात आली आहे.

या बंदीचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारताचे ‘इथेनॉल मिश्रण’ उद्दिष्ट. सरकार साखरेच्या उप-उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मितीवर मोठ्या प्रमाणावर भर देत आहे. साखरेचा पुरेसा साठा देशात उपलब्ध असल्यास पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची प्रक्रिया विनाखंड सुरू राहू शकते, ज्यामुळे इंधन आयातीवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

दुसरीकडे, या निर्णयाचा साखर उद्योगावर संमिश्र परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगला भाव मिळत असताना निर्यातीवर बंदी आल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. मात्र, देशांतर्गत अन्न सुरक्षा आणि महागाई नियंत्रण याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. केवळ विशिष्ट मित्र देशांच्या विनंतीनुसार आणि सरकारी परवानगीनेच अपवादात्मक स्थितीत निर्यात केली जाईल, अन्यथा ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ही बंदी कडकपणे लागू राहील.