Grampanchayat Election | सरपंचांच्या प्रशासक नियुक्तीवर तात्पुरती स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मुंबई : Grampanchayat Election | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर जुन्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती होऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने हे निरीक्षण केले की, अशा नियुक्तीमुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर आणि स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगासह छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पुढील सुनावणीच्या आधी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले आहे की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ठिकाणी पुढील कोणतेही प्रशासक नियुक्ती आदेश जारी करू नयेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये आधीच अशा प्रकारचे आदेश दिले गेले असतील, तिथे संबंधित सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारू नये, असे निर्देश तात्काळ जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावेत.
