Biomining Process Projects Tender | कचर्‍यावरील बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेतील महापालिका प्रशासनाच्या अटीशर्ती योग्यच; उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाविरोधातील ठेकेदाराची याचिका रद्दबादल केली
सहा महिने बंद असलेला देवाची उरूळी येथील बायोमायनिंग प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार
पुणे: Biomining Process Projects Tender | बायोमायनिंग करून कचर्‍याची शास्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या निविदेच्या अटीशर्तींमध्ये बदल करून ठराविक ठेकेदारांसाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत न्यायालयात गेलेल्या एका ठेकेदाराला न्यायालयाने दणका दिला आहे. या ठेकेदाराची याचिका रद्दबादल करत प्रशासनाने आरडीएफ निर्मिती करून शास्त्रोक्त पद्धतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात तसेच अनुभव आणि आर्थिक उलाढालीबद्दल ठेवलेल्या अटी योग्यच असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. यामुळे देवाची उरुळी येथील वर्षानुवर्षे साठलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून ग्रामस्थांची सुटका करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Pune Municipal Corporation-PMC)
हरित लवादाच्या आदेशा नुसार महापालिकेने २०१८ पासून देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोत साठलेला लाखो टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली आहे. येथील कचर्‍यावर प्रक्रिया करून जागा मोकळी करण्यात येत आहे. आता पर्यंत या कामासाठी दोन वेळा निविदा प्रक्रिया करून सुमारे २५ लाखाहून अधिक मेट्रिक टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावून काही एकर जागा मोकळी करण्यात आली आहे. यापैकी शेवटच्या निविदेची मुदत यावर्षी फेब्रुवारी मध्ये संपली. यानंतर मात्र प्रशासनाकडून झालेला विलंब आणि लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे विलंब होत गेला.
अखेर मागील महिन्यात सुमारे ८४ कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध झाली. विशेष असे की प्रशासनाने भाववाढ सूत्र आणि अनुभव व अन्य अटी पुर्वी प्रमाणेच ठेवत निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेच्या प्रिबीड मीटिंग मध्ये तब्बल २० ठेकेदार कंपन्या सहभागी झाल्या. यातील बहुतांश ठेकेदारांनी प्रशासनाने काही ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अटी शर्ती ठेवल्याचा आरोप केला. यापैकी बहुतांश ठेकेदार हे सिव्हिल क्षेत्रात काम करणारे होते. दोन लाख टन आरडीएफ निर्मितीचा, कंपनीची आर्थिक उलाढाल या अटींवर बहुतांश ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला. परंतु महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले (Rajendra Bhosale) आणि अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. (Prithviraj B P) यांनी कुठल्याही परिस्थितीत अटी बदलण्यास नकार दिला. या विरोधात एका ठेकेदारांने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने ती याचिका रद्दबादल ठरवली.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित कुमार यांनी ३ सप्टेंबरला कल्याण दौलतराव नलगे या ठेकेदाराने केलेली याचिका निकाली काढली. त्यामध्ये ठेकेदार पालिका प्रशासन महुआ च्या गाईडलाईन्स नुसार अटी शर्ती नाहीत याचे पुरावे देऊ शकला नाही. कचर्‍यापासून तयार करण्यात येणार्‍या आरडीएफची योग्यरीत्या विल्हेवाट न लावल्यास जल आणि वायू प्रदूषण होते. यामुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील आरडीएफ हे सिमेंट आणि वीज व तत्सम इंधन निर्माण करणार्‍या प्रकल्पांतील बॉयलरसाठीच वापरले जाते. याला केंद्रीय आरोग्य आणि पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. तसेच केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण मंडळानेही आरडीएफची शास्त्रोक्त पद्धतीने सिमेंट आणि वीज व अन्य इंधन निर्मीती प्रकल्पातच विल्हेवाट लावण्यास परवानगी दिल्याचा दाखला देत न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाने घातलेली अट योग्यच असल्याचे निकालात नमूद केले.
यासोबतच पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे प्रमाण पाहाता दोन लाख मेट्रीक टन आरडीएफ निर्मीती आणि त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची असलेली यांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता याचा पुर्वानुभव असल्याची प्रशासनाची अटही योग्यच असल्याचेही या निकालात नमूद केले आहे.
महापालिकेने न्यायालयात पुणे शहरात आरडीएफ निर्मिती आणि त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या सिमेंट आणि वीज व इंधन निर्मितीच्या कंपन्या या ३५० कि. मी. दूर आहेत. त्यामुळे वाहतूक खर्चाचा विचार करून भाववाढ सूत्रानुसार एस्टीमेट तयार केल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेच्या वतीने ऍड. हृषिकेश एम. पेठे यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ऍड. पी.पी. काकडे, ओ.ए. चांदूरकर आणि ऍड. जी.आर. रघुवंशी यांनी बाजू मांडली.
महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवरील निकालाची प्रत अद्याप आम्हाला उपलब्ध झाली नाही. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर यावर अधिक स्पष्ट बोलता येईल.
- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका (Sandeep Kadam PMC)
कचर्‍याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाविरोधात एका ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने निविदा राबविताना घातलेल्या अटी शर्ती योग्यच असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
- Adv निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका (Adv Nisha Chavan)
म्हणून कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे दर शहरानुसार बदलतात…
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामध्ये कचर्‍यापासून आरडीएफ (बॉयलरसाठीचे इंधन), पुर्नप्रक्रिया करण्यायोग्य वस्तू, खत (बायो सॉईल) आणि रिजेक्ट (प्रक्रिया न करता येणार्‍या राडारोडा, चिनीमातीची भांडी सारख्या वस्तू) वेगळे केले जाते. बायो सॉईल हे शेतकर्‍यांसाठी उपयुक्त ठरते तर रिजेक्टचा वापर लँडफिलिंगसाठी होतो. परंतू आरडीएफ साठविल्यास भूजल प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण होते. त्यामुळेच या घटकाचा समूळ नाश करण्यासाठी केंद्र व राज्य प्रदूषण मंडळाने आरडीएफ हे सिमेंट, वीज व इंधन निर्मिती प्रकल्पांमध्ये जाळण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे या प्रकल्पांची इंधनाची गरज भागतेच तर घातक कचर्‍याचा प्रश्‍नही मिटतो. अनेक शहरांच्या आसपास सिमेंट अथवा वीज व इंधन निर्मितीचे प्रकल्प नाहीत. पुण्यातूनही ३५० कि.मी. अंतरावर असलेल्या कर्नाटक व लगतच्या राज्यातील सिमेंट आणि वीज निर्मिती प्रकल्पांना आरडीएफ पुरविण्यात येते. हे आरडीएफ वाहून नेण्याचे अंतर जेवढे अधिक तेवढे प्रक्रियेचा खर्च वाढतो. त्यानुसारच स्थानीक स्वराज्य संस्था एस्टीमेट तयार करत असते. त्यामुळेच प्रत्येक शहरातील आणि राज्यातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये दिले जाणारे दर हे वेगवेगळे येतात, अशी माहिती घन कचरा विभागात काम केलेल्या एका माजी वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
इन्स्टाग्राम पेजला फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा👇👇👇
https://www.instagram.com/puneriawaj/
Follow puneriawaz.co.in : https://puneriawaz.co.in/
हे देखील वाचा
Pune Police News | आता पुण्यात योगी पॅटर्न ! गुन्हेगारांच्या बेकायदेशीर घरांवर फिरणार बुलडोझर
– पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार
PMC News | पुणे शहरातील प्रमुख रस्ते सहा महिन्यांपासून अस्वच्छतेच्याच गर्तेत !
मॅकेनिकल स्विपिंगच्या निविदांना विलंब झाल्याने ‘स्वच्छ पुण्याची’ ऐशीतैशी
