Court News | पती नपुंसक असल्याचा आरोप, पतीकडून पत्नीच्या कौमार्य चाचणीची मागणी; न्यायालय म्हणाले – “हे विनयशीलतेच्या विरोधात….”
छत्तीसगड : Court News | कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही कारण असे करणे संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करते, असे निरीक्षण छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नीचे अनैतिक संबंध आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी तिची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी पतीने याचिकेद्वारे केली होती. “कौमार्य चाचणीला परवानगी देणे मूलभूत अधिकार, नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या व महिलेच्या विनयशीलतेच्या विरोधात असेल’, असा निष्कर्ष न्या. अरविंद कुमार वर्मा यांनी नोंदवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
कौटुंबिक न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाला त्या व्यक्तीने आव्हान दिले होते. या जोडप्याचे २०२३ मध्ये लग्न झाले. पत्नीने तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना सांगितले की, तिचा पती नपुंसक आहे आणि त्याने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. तिने तिच्या पतीकडून २० हजार रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली. याचिकाकर्त्याने त्याच्या पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी केली आणि त्याच्या पत्नीचे तिच्या मेहुण्यासोबत अवैध संबंध असल्याचा आरोप केला.
यावर न्यायालयाने म्हंटले की, नपुंसकत्वाचे आरोप निराधार आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी तो वैद्यकीय चाचणी करून घेऊ शकतो. त्याला त्याच्या पुराव्यांमधील उणिवा भरून काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.
न्यायालयाने काय म्हटले?
याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे कारण ती संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये सन्मानाच्या अधिकाराचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ केवळ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देत नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देखील देते, जे महिलांसाठी महत्त्वाचे आहे. ‘कोणत्याही महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
