Pune PMC News | पोलिसांच्या 9 महिन्यांपुर्वीच्या मागणीनंतर 500 ‘वॉर्डन’ नेमण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा तातडीने दिलेला प्रस्ताव संशयाच्या भोवर्यात
पुणे : Pune PMC News | शहरात मोठया प्रमाणात प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याने सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. वाहनांचे अपघातही वाढले आहेत. वाहतूक सुरळित करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने महापालिकेने वॉर्डन उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जानेवारीमध्ये पोलिसांनी केली. परंतू याकडे कानाडोळा करणार्या महापालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच रस्त्यावर अपघातांमध्ये निष्पापांचे रक्त सांडले. अखेर महापालिकेतील पदाधिकारी आणि प्रशासनालाही जाणीव झाली आणि कुठल्याही निविदेशिवाय ५०० वॉर्डन पुरविण्याच्या प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये ‘तातडीने’ मंजुर देखिल केला.
बुधवारी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ठेवलेल्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या प्रकल्पांमुळे होणार्या वाहतूक कोंडीच्या रस्त्यांवर तसेच वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केलेल्या चौकांमध्ये ३१६ वॉर्डन नेमण्यासाठी प्रकल्प विभागाला सांगण्यात आले होते. परंतू प्रकल्प विभागाने चार महिने यावर काहीच हालचाल न केल्याने सुरक्षा विभागाच्या माध्यमातून वॉर्डनची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरक्षा विभागाने ३१६ वॉर्डन नियुक्तीसाठीची जाहिरातही काढली. ११ सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबर अशी कमी कालावधीची निविदा तयार करून प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आली होती. परंतू पालिकेच्या बड्या पदाधिकार्याने निविदा न काढताच वॉर्डन भरती करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार बुधवारी १६ सप्टेंबरला झालेल्या स्थायी समितीमध्ये महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भात ठेवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. परंतू या प्रस्तावामध्ये ३१६ ऐवजी ५०० वॉर्डन नेमण्यास व त्यानुसार वर्षभरासाठी सुमारे १७ कोटी रुपये खर्चास देखिल मंजुरी घेण्यात आली.
एरव्ही प्रशासनाने तातडीची गरज म्हणून ठेवलेले प्रस्ताव स्थायी समितीच नव्हे तर विरोधकही फेटाळून लावत असल्याचे मागील काही काळात समोर आले आहे. मात्र, ऐनवेळी प्रशासनाने ५०० वॉर्डन नियुक्तीचा प्रस्ताव मात्र स्थायी समितीमध्ये एकमताने मंजुर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात माहिती घेतली असता १० सप्टेंबरला झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये एक दिवस अगोदरच कात्रज कोंढवा रस्त्यावर झालेल्या विद्यार्थीनीच्या अपघाती मृत्यूवर सभागृहात वातावरण तापले होते. या वातावरणाचा लाभ उठवत मर्जीतील व्यक्तिला वॉर्डन मिळविण्याचे काम मिळविण्याचा डाव सत्ताधार्यांनी साधल्याचीही जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. विशेष असे की, हे काम मे जयशंकर असोसिएटस या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम केले आहे. परंतू या कामांत मोठ्याप्रमाणावर त्रुटी आढळल्याने या कंपनीला आरोग्य विभागाने काळ्या यादीत टाकले होते. २० जुलैला या कंपनीला काळ्या यादीतून काढण्यात आले आहे.
यासंदर्भात सुरक्षा विभागाचे प्रमुख राकेश वीटकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील विद्यार्थीनीच्या अपघातानंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये महापौरांनी विकास प्रकल्पांच्या ठिकाणी तातडीने वॉर्डन नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून वॉर्डन नेमण्याची प्रक्रिया युद्धस्तरावर हाती घेण्यात आली आहे. या पदासाठीच्या १०० उमेदवारांची शारिरीक तपासणी व पडताळणी देखिल झाली असून गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारीच त्यांना पोलिसांच्या माध्यमातून रस्त्यांवर ड्युटी देखिल लावण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कात्रज कोंढवा रस्त्यावर ८ सप्टेंबरला कंटेनरच्या धडकेने एका विद्यार्थीनीचा अपघाती मृत्यू झाला. तिची जुळी बहीण जखमी झाली. या अपघातानंतर महापालिका प्रशासनाकडून कात्रज कोंढवा रस्त्याचे काम तसेच उड्डाणपुलाच्या कामामुळे या ठिकाणी यापुर्वीच उड्डाणपूल उभारणार्या ठेकेदाराच्यावतीने वॉर्डन नेमल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. त्यामुळे केवळ या अपघातानंतर अत्यंत ‘तातडीची’ गरज म्हणून निविदा न काढताच ५०० वॉर्डन नेमण्यामागची महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाची भूमिका देखिल संशयास्पद असल्याचे यानिमित्ताने समोर येत आहे.
