Kerosene | Central government's comforting decision: Now kerosene will be available from petrol pumps

नवी दिल्ली : Kerosene | पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यात निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील नागरिकांना इंधनाचा तुटवडा भासू नये, या उद्देशाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आगामी ६० दिवसांसाठी पेट्रोल पंपांवरून रॉकेल (केरोसीन) विक्री करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे.

सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले असून, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः घरगुती वापराच्या एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास सर्वसामान्यांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध असावे, यासाठी केंद्र सरकारने ‘बॅकअप प्लॅन’ म्हणून ही खबरदारी घेतली आहे. ज्या राज्यांमध्ये रॉकेलचा वापर जवळपास बंद झाला होता, तिथे आता तात्पुरत्या स्वरूपात ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हरियाणा यांसह एकूण २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपन्यांच्या (IOCL, BPCL, HPCL) माध्यमातून हे वितरण केले जाईल. प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दोन प्रमुख पेट्रोल पंपांना रॉकेल विक्रीची परवानगी दिली जाईल. हे पंप एका वेळी २,५०० ते ५,००० लिटरपर्यंत रॉकेलचा साठा करू शकतील.

रॉकेलच्या सुलभ वितरणासाठी सरकारने ‘पेट्रोलियम नियम २००२’ मधील काही तांत्रिक अटींमध्ये शिथिलता आणली आहे. या नव्या निर्णयामुळे पेट्रोल पंप चालकांना किंवा हे इंधन वाहून नेणाऱ्या टँकर मालकांना स्वतंत्र परवाना घेण्याची गरज उरणार नाही. रेशन दुकानांव्यतिरिक्त आता थेट पेट्रोल पंपावर रॉकेल उपलब्ध होणार असल्याने, गॅस जोडणी नसलेल्या किंवा दुर्गम भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.

सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोल पंपावर उपलब्ध करून दिलेले हे रॉकेल केवळ घरगुती कारणांसाठी, म्हणजेच स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी वापरता येणार आहे. या इंधनाचा व्यावसायिक वापर किंवा भेसळीसाठी वापर झाल्यास कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. आगामी दोन महिने ही व्यवस्था लागू राहणार असून, जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.