Mumbai High Court | पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का केले नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना थेट सवाल
मुंबई : Mumbai High Court | पुण्यातील मुंढवा येथील कथित सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला आहे.
या प्रकरणाच्या तपासात संबंधित कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समोर आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मात्र, पोलिसांनी केवळ पाटील यांना आरोपी केले असून पवार यांना आरोपी केलेले नसल्याची बाब न्यायालयाने नोंदवली.
याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पुण्यातील तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला.
नेमके प्रकरण काय?
अमेडा एंटरप्राइजेस या कंपनीने पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 एकर सरकारी जमीन तिच्या प्रत्यक्ष बाजारमूल्यापेक्षा अत्यल्प किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
या व्यवहाराच्या तपासादरम्यान कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समोर आल्याचे न्यायालयापुढे सांगण्यात आले. मात्र, पोलिसांनी पाटील यांना आरोपी केले असून पवार यांना आरोपी केलेले नाही.
‘प्रभावशाली असल्यामुळे आरोपी केले नाही?’
पार्थ पवार हे प्रभावशाली व्यक्ती असून राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र असल्याने त्यांना आरोपी करण्यात आले नाही, असा दावाही न्यायालयापुढे करण्यात आला. न्यायमूर्ती जामदार यांनी 7 सप्टेंबरच्या आदेशात या दाव्याची नोंद घेतली आहे.
या मुद्द्यावर राज्य पोलिसांनी स्पष्टता देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर पदाचा कथित गैरवापर करून जमीन व्यवहारास मदत केल्याचा आरोप आहे. मात्र, या व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नसून आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा येवले यांनी केला आहे.
