Shrinath Bhimale | अनधिकृत बांधकामांबाबत अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करा – स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले
पुणे : Shrinath Bhimale | शहरात वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच अशा बांधकामांवर तातडीने कडक कारवाई करावी, असे निर्देश पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
गुरुवारी भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
महापालिकेने बुधवारी लोहगाव आणि विमाननगर परिसरात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत अनेक इमारती जमीनदोस्त केल्या. यात काही बांधकामे चार ते पाच मजल्यांहून अधिक उंचीची असल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा चर्चिला गेला.
भिमाले म्हणाले की, शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत असताना बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे त्याकडे लक्ष का जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात उभे राहणाऱ्या अशा बांधकामांसाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार ठरतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे सुरू होताच ती थांबवण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करावी, अशी सूचना प्रशासनाला देण्यात आली आहे.
यासाठी बांधकाम विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नियमित पाहणी करून सर्वेक्षण करावे आणि दर पंधरा दिवसांनी त्याचा अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल स्थायी समितीकडे सादर करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागावर असेल. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना लोकप्रतिनिधी कोणताही अडथळा आणणार नाहीत, असेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
वृक्षगणनेच्या ३५ कोटींच्या निविदेला स्थगिती
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये वृक्षगणनेसाठी काढलेल्या सुमारे ३५ कोटी रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने स्थगिती दिली आहे.
इतक्या मोठ्या निधीची आवश्यकता नसून महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी संस्थांच्या मदतीने हे काम कमी खर्चात करता येऊ शकते, अशी भूमिका समिती सदस्यांनी मांडली. तसेच निविदा सादर केलेल्या कंपनीबाबत काही आक्षेप असल्याने ही निविदा स्थगित करण्यात आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
कमी दराने आलेल्या निविदांबाबत नवा निर्णय
महापालिकेच्या विविध कामांसाठी अनेक ठेकेदार पूर्वगणनपत्रापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी दराने निविदा सादर करतात. अशा निविदा स्वीकारल्यास कामाच्या दर्जाबाबत शंका निर्माण होऊ शकते. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षापासून (१ एप्रिलपासून) ३०-४० टक्के कमी दराने आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. फक्त १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने आलेल्या निविदांचा विचार केला जाईल, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. सध्या सुरू असलेल्या काही निविदा प्रशासक काळातील असल्याने त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र भविष्यात अशा प्रकारच्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. तसेच प्रशासक काळातील निविदांमध्ये अनियमितता आढळल्यास त्या रद्द केल्या जातील, असेही स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
