Mumbai High Court | मद्यविक्री परवाना निलंबनाला स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा उत्पादन शुल्क विभागाला दणका
मुंबई : Mumbai High Court | ‘ड्राय डे’ला मद्यविक्री केल्यासह विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून ‘टू बीएचके डायनर अँड की क्लब’चा मद्यविक्री परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने क्लब सीलमुक्त करण्याचे आदेश देत, या कारवाईविरोधात अपील करण्याची मुभाही क्लबचालकाला दिली आहे.
परवाना रद्द करणे किंवा निलंबित करणे यासारख्या गंभीर कारवायांपूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देऊन संबंधितांना सुनावणीची पुरेशी संधी देणे नैसर्गिक न्यायासाठी आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीची संधीच दिली नसेल, तर असा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत मद्यविक्री केल्याप्रकरणी आठ पबवर उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई केली होती. त्याच आधारे ‘ड्राय डे’ला मद्यविक्री करणे, तब्बल ४१ दिवस फॉरेन लिकर रजिस्टर (एफएलआर-३ए) मध्ये नोंदी न ठेवणे, मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करणे, अशा कथित नियमभंगांवरून १ जानेवारी रोजी ‘टू-बीएचके’ क्लबचा मद्यविक्री परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला होता.
या आदेशाविरोधात क्लबतर्फे डॉ. हेरंब शेळके यांनी अॅड. प्रल्हाद परांजपे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. कारवाईसाठी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तयार केलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीस ६ जानेवारीला बजावण्यात आली, मात्र त्याबाबतचा अहवाल प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
