PMC Property Tax | मिळकत कर अभय योजना राबवूनही महापालिका अंदाजित उत्पन्नापासून दूर; अभय योजनेनंतरही मिळकत कराचे उत्पन्न अडीच हजारांवरच अडकले
पुणे : PMC Property Tax | महापालिकेने मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी जाहीर केलेली अभय योजनेची गुरूवार १५ जानेवारीला अंतिम तारीख आहे. अभय योजनेच्या कालावधीत नागरिकांनी मागील दोन महिन्यांत सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा भरणा केला असला तरी यंदा महापालिकेला अंदाजपत्रकात अपेक्षित ३ हजार २५० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट गाठणे अवघड दिसत आहे. महापालिकेने अंदाजपत्रकामध्ये ३ हजार २५० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट ठेवले असून आतापर्यंत सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अद्याप अडीच महिन्यांचा कालावधी असून या कालावधीत महापालिका उद्दीष्टपूर्ती करणार ? हा खरा प्रश्न आहे.
महापालिका प्रशासनाने १५ नोव्हेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी दरम्यान मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर केली होती. या अभय योजनेअंतर्गत थकीत मिळकत करावरील दंडाच्या रक्कमेत ७५ टक्के सवलत देण्यात आली आहे. मोबाईल टॉवरची थकबाकी वगळता अन्य मिळकत धारकांकडे १२ हजार १६१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये कराची मूळ रक्कम ३ हजार १५८ कोटी रुपये असून त्यावरील दंड ९ हजार २ कोटी रुपये अशी १२ हजार १६१ कोटी रुपयांची थकबाकी होतील. थकबाकीदारांना दंडामध्ये सवलत दिल्यानंतर महापालिकेला मूळ रक्कम आणि दंडाच्या २५ टक्के रकमेसह ५ हजार ४०८ कोटी रुपये उत्पन्न या योजनेतून मिळेल, असा कयास प्रशासनाचा होता. विशेष असे की, अधिकाअधिक थकबाकी वसुल व्हावी यासाठी प्रशासनाने योजनेचा लाभ रहिवासी व व्यावसायीक मिळकतींना व पुर्वी थकबाकीचा लाभ घेतलेल्या मिळकत धारकांना देखिल दिला.
परंतू प्रत्यक्षात योजनेचा कालावधी संपुष्टात येण्यापुर्वीच्या पूर्वसंध्येला महापालिकेचा अंदाज फेल ठरला आहे. महापालिकेला सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत जेमतेम ७५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये दुसर्या सहामाहीच्या मिळकत कराचाही समावेश असल्याने थकबाकी दारांकडुन नक्की किती रक्कम वसुल झाली याचे आकडे यायचे आहेत.
महापालिकेने चालू वर्षी मिळकत करातून ३ हजार २५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अभय योजनेच्या काळात ७५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाल्यानंतरही आतापर्यंत सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अडीच महिने कालावधी शिल्लक असल्याने या उत्पन्नात आणखी काही वाढ होईल. मात्र अपेक्षित अंदाजीत उत्पन्नापर्यंत पोहोचता येणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
नवीन नगरसेवकांपुढे महापालिकेचे उत्पन्न वाढीचे स्त्रोत वाढविण्याचे प्रमुख आव्हान !
महापालिकेने अभय योजना जाहीर केल्यानंतरही अपेक्षित थकबाकी वसुल होत नाही, ही महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. दुबार बिलिंगमुळे प्रलंबीत तसेच चुकीच्या आकारणीमुळे न्यायालयात अडकलेली प्रकरणे. समाविष्ट गावांतील थकबाकी वसुलीसाठी दोन वर्षांपासून असलेली स्थगिती. मागील ९ वर्षात न झालेली करवाढ यामुळे मिळकत करातून मिळणार्या उत्पन्न वाढीला काही अंशी ब्रेक लागला आहे. महापालिकेत नव्याने येणारे नगरसेवक आणि सत्ताधार्यांना मिळकत कर व उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढले नाही तर निवडणूकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे अवघड जाणार असल्याचे संकेतच यानिमित्ताने मिळत आहेत.
