Minority Department | अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयात धक्कादायक प्रकार; चार दिवसांत 75 शाळांना अल्पसंख्यांक मान्यता
मुंबई : Minority Department | अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असतानाच अल्पसंख्यांक विभागाकडून ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेला यापूर्वी स्थगिती असतानाही अचानक हालचाल झाल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. २८ जानेवारीपासून अवघ्या चार दिवसांत मोठ्या संख्येने संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली, तर काही मंजुरी कार्यालयीन वेळेनंतरही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय नियमित प्रक्रियेनुसार झाला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित शाळांवर काही महत्त्वाच्या शैक्षणिक बंधनांमधून सूट मिळते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती राहत नाही, शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता अनिवार्य राहत नाही तसेच माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणीही मर्यादित होते. त्यामुळे देणग्या व अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता वाढते, असा आरोप करण्यात येत आहे.
या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त करत युवक काँग्रेसने सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. सीआयडी चौकशी तसेच कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगानेही नाराजी व्यक्त करत राज्यातील हजारो अल्पसंख्यांक शाळांची तपासणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. या घडामोडींमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून पुढील तपासातून अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
