Pune PMC News | राज्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील 21 कामांसाठी महापालिका प्रशासनाचा 32 कोटी 83 लाख रुपयांचा हातभार
चर्चेविनाच 72 ब नुसार मांडलेला प्रस्ताव मंजुर केल्याने महापालिका आयुक्त ‘रडार’वर येणार
पुणे : Pune PMC News | पर्वती मतदार संघाच्या आमदार आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मतदार संघात विविध ठिकाणी सुचविलेल्या कामांसाठी तब्बल ३२ कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कायद्यातील कलम ७२ ब नुसार पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्याचा पथ विभागाने मांडलेला अजब प्रस्ताव आयुक्तांनी चर्चेविनाच स्थायी समितीमध्ये मंजुर केला. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढेही ठेवण्यात आला. नगरसेवकांनी करायची कामे आमदारांनी सुचवून या कामांसाठी ७२ ब नुसार प्रशासनाने एवढी मोठया रकमेची तरतूद केल्याने चर्चेचा विषय ठरली. विशेष असे की, आयुक्त नवल किशोर राम आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर असा कुठला प्रस्ताव मान्यच केला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, हा प्रस्ताव नुकतेच ६ फेब्रुवारीला झालेल्या स्थायी समिती बैठकीमध्ये ‘चर्चेविनाच’ मंजूर झाल्याचे अधिकार्यांनी सांगितल्यानंतर गांभीर्य वाढले आहे.
पर्वतीच्या आमदार तथा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मागील वर्षी जुलैमध्ये पथ विभागाला पत्र देउन तळजाई परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे, निर्मल पार्क ते चव्हाण नगर परिसारातील रस्ते डांबरीकरण करणे, आहिल्यादेवी चौक ते हत्ती चौक रस्ता डांबरीकरण करणे व फूटपाथ विकसित करणे, याच रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे, तीन हत्ती चौक ते पंचवटी ते चव्हाणनगर रस्ता डांबरीकरण करणे, सहकारनगर येथील गोळवळकर गुरूजी रस्ता डांबरीकरण करणे अशी विविध स्वरूपाची २१ कामे प्रशासनाला सुचविली होती. या कामांसाठी प्रशासनाने एस्टीमेटच्या जेमतेम २० टक्केच निधीची तरतूद केली.
या सर्व कामांना एक वर्षांहून अधिक कालावधी लागणार असल्याने प्रशासनाने उर्वरीत ८० टक्के रक्कम अर्थात ३२ कोटी ८३ लाख रुपये पुढील वर्षीच्या अर्थात २०२६- २७ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात यावे असा प्रस्ताव डिसेंबरमध्ये पथ विभागाने महापालिका आयुक्तांना पाठविला. या कालावधीत निवडणुक आचारसंहिता असल्याने यासंदर्भातील प्रस्ताव आठवडाभरापुर्वी अर्थात ६ फेब्रुवारीला आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी आला. आयुक्तांनी याला मान्यता देखिल दिली. पथ विभाग अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्याकडे आहे. तर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्यावेळी सध्याचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर हे पथ विभागाचे प्रमुख होते. त्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रस्ताव ओमप्रकाश दिवटे यांच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्तांकडे गेला होता.
हा प्रस्ताव उद्या (दि. १८) रोजी होणार्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेवर आला आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून एका आमदाराला ३२ कोटी ८३ लाख रुपये ७२ ब नुसार पुढील अंदाजपत्रकात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. हा मोठा प्रकल्प आहे? अशी विचारणा केली असता अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी असा प्रस्ताव मान्य झाला नसल्याचे सांगितले. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी देखिल हा प्रस्ताव बाजूला ठेवा असे अधिकार्यांना सांगितले होते असे स्पष्टीकरण.
परंतू प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव पाहील्यावर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने निवडणुक २६ डिसेंबरला आचारसंहिता सुरू असतानाच तो नगरसचिव कार्यालयाकडे स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर घेण्यासाठी पाठविला. विशेष असे की या काळात निवडणूक आचारसंहिता होती. १६ जानेवारीला निवडणुकीच्या निकालानंतर अल्पावधीतच सभागृह अस्तित्वात आले. परंतू महापौर व उपमहापौर निवडीच्या तीन दिवस अगोदर महापालिका आयुक्तांच्याच अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेवटच्या स्थायी समितीमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
मंत्र्यांचा महापालिकेच्या निधीवर असलेला डोळा आणि प्रशासनाची सत्ताधार्यांना असलेल्या साथीमुळे अक्षरक्ष: बेकायदा कामकाजाचा सुळसुळाट सुरू असल्याचे यानिमित्ताने समोर येत आहे. यावरून बुधवारी होणार्या सर्वसाधारण सभेमध्ये गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील भाजपच्या दोन ज्येष्ठ नगरसेवकांनी समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईनच्या तरतुदीतील सुमारे ५ कोटी रुपये प्रशासनाच्या माध्यमातून स्वत:च्या प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी वर्गीकरण करून घेतले आहेत. दरम्यान, कामकाजाच्या अर्थाने बुधवारी पहिलीच सर्वसाधारण सभा होत असून या सभेच्या कार्यपत्रिकेवर वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आहेत. वर्गीकरणाचे हे प्रस्ताव पाहून समाविष्ट गावातील भाजपच्याच नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करू, असेही त्यांनी सांगितले.
