Women Reservation Bill | ऐतिहासिक निर्णय! महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारकडून विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी
नवी दिल्ली : Women Reservation Bill | भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयका’च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे लोकसभा आणि देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकार हे विधेयक येत्या एप्रिल महिन्यातच संसदेच्या पटलावर मांडून ते मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे.
हे केवळ एक विधेयक नसून भारतीय लोकशाहीतील महिलांच्या सहभागाला कायदेशीर अधिष्ठान देणारा एक क्रांतीकारी बदल आहे. २०१० मध्ये राज्यसभेने मंजूर केलेल्या जुन्या विधेयकात काळानुसार आवश्यक ते बदल करून हा नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत आणि सर्व विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव असतील. यामुळे धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचा केवळ सहभागच वाढणार नाही, तर त्यांना सत्तेत समान वाटाही मिळेल.
हे विधेयक संसदेत मंजूर व्हावे यासाठी सरकार एप्रिल महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, या आरक्षणांतर्गत ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षण असावे, अशी मागणी काही राजकीय पक्षांकडून होत आहे. या मुद्द्यावर संसदेत खडाजंगी होण्याची शक्यता असली तरी, सरकार बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक ऐतिहासिक रित्या मंजूर करून घेण्यासाठी ठाम असल्याचे दिसते.
विधेयक मंजूर झाले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच (Delimitation) शक्य होणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी, मसुद्याला मिळालेली ही मंजुरी म्हणजे महिलांच्या राजकीय हक्कांच्या लढाईतील एक मोठा विजय मानला जात आहे.
