Government Employees Strike | जुनी पेन्शन आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा एल्गार: आजपासून बेमुदत संप
मुंबई : Government Employees Strike | महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला असून, २१ एप्रिलपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. या संपात राज्यातील तब्बल १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संपामागचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे ‘जुनी पेन्शन योजना’ (OPS) लागू करण्याची मागणी. जरी सरकारने सुधारित पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी त्याचे ठोस नियम आणि शासन निर्णय (GR) अद्याप बाहेर न आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. यासोबतच, सरकारी विभागांमधील सुमारे अडीच ते तीन लाख रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी कर्मचारी संघटनांची आग्रही मागणी आहे. तसेच, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी उठवणे यांसारख्या १८ महत्त्वाच्या मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
या संपाचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयापासून ते थेट ग्रामपंचायत स्तरापर्यंतचे कामकाज यामुळे विस्कळीत होईल. विशेषतः शैक्षणिक संस्था, महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील कामे थांबल्याने दाखले मिळवणे किंवा इतर शासकीय कामांसाठी नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने हा संप बेकायदेशीर ठरेल असा इशारा दिला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ‘काम नाही, भत्ता नाही’ हे धोरण राबवले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा प्रसंगी कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याचे संकेतही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा ठाम निर्धार कर्मचारी समन्वय समितीने व्यक्त केला आहे.
