IAS Officer Tukaram Mundhe | तुकाराम मुंढेंचा अन्न व औषध प्रशासनात धडाका; पुणे आणि कोकण विभागात गुटखा आणि भेसळखोरांवर मोठी कारवाई
मुंबई : IAS Officer Tukaram Mundhe | कार्यक्षम आणि कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाचा पदभार स्वीकारताच राज्यात भेसळखोर आणि गुटखा माफियांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. त्यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पथकांनी पुणे आणि कोकण विभागात एकाच वेळी छापे टाकून कोट्यवधी रुपयांचा अवैध गुटखा आणि मानवी आरोग्याला घातक असलेल्या खाद्यपदार्थांची भेसळ पकडली आहे. या मोठ्या कारवाईमुळे बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून पुणे आणि कोकण विभागातील विविध जिल्ह्यांत प्रतिबंधित असलेला गुटखा, सुगंधी सुपारी आणि पानमसाल्याची छुप्या पद्धतीने विक्री होत असल्याची खात्रीशीर माहिती एफडीएच्या दक्षता पथकाला मिळाली होती. तुकाराम मुंढे यांनी या माहितीची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्यांना तत्काळ आणि गोपनीय पद्धतीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पथकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी गोदामांवर आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर अचानक छापे टाकले. या छाप्यात लाखो रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला असून, हा साठा जप्त करून गुन्हेगारांवर कडक कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
गुटख्यासोबतच नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या खाद्यपदार्थ भेसळखोरांवरही एफडीएने आपला मोर्चा वळवला आहे. पुणे आणि कोकण परिसरातील मिठाईचे कारखाने, दुग्धशाळा (डेअरी) आणि खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्यात आली. सणासुदीच्या काळात किंवा दैनंदिन वापरात येणाऱ्या मावा, पनीर, तूप आणि तेलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याचे समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांनी संशयास्पद पदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले असून, दूषित आणि मानवी आरोग्याला अपायकारक असलेला अन्नसाठा जागेवरच जप्त करून नष्ट करण्यात आला आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कारवाईनंतर कडक इशारा दिला आहे की, जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणारी कोणतीही गय केली जाणार नाही. प्रतिबंधित गुटख्याची विक्री आणि अन्नपदार्थांमधील भेसळ पूर्णपणे थांबवण्यासाठी ही मोहीम यापुढे संपूर्ण राज्यभरात अधिक तीव्र केली जाईल. तसेच, नागरिकांनीही अशा बेकायदेशीर प्रकारांची माहिती प्रशासनाला देऊन सजग राहावे, असे आवाहन एफडीएच्या वतीने करण्यात आले आहे.सध्या एसटी महामंडळ जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) म्हणजेच ओल्या भाडेतत्वावर ५,१५० ई-बसेस आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या नव्या पर्यावरणपूरक बसेसमुळे राज्यातील लाखो प्रवाशांना प्रदूषणमुक्त, आधुनिक आणि अधिक आरामदायी प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय, सार्वजनिक वाहतुकीत ई-बसेसचा वापर वाढवण्यासाठी राज्याच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणानुसार १५०० बसेसना त्यांच्या किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
