Pune PMC News | जुने वृक्ष तोडून विकास प्रकल्प राबविण्यास विरोध राहील; स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले
पुणे : Pune PMC News | जुने वृक्ष तोडण्याऐवजी पर्यायी जागेचा वापर करून विकासकामे करण्यात यावीत. जुने वृक्ष तोडून विकास करायला माझा विरोध राहील, अशी ठाम भूमिका स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी घेतली आहे. तसेच खाजगी जागांवरील वृक्ष तोडल्यानंतर तेथे नियमानुसार वृक्षारोपण करण्यात येते? याचा अहवाल देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्याचेही भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भिमाले यांनी सांगितले, की प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाला टेकड्या, नदी काठ आणि रस्त्यांच्या कडेला मोकळ्या जागांवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी प्रत्येकी दहा लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी पावसाळ्यात सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत वृक्ष लागवडीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरात खाजगी मिळकतींवरील वृक्ष काढायला परवानगी दिल्यानंतर नियमानुसार नव्याने वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षात अशा परवानग्यानंतर वृक्ष लागवड झाल्याचा अहवाल समितीपुढे ठेवण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले आहेत.
विकास प्रकल्पांसाठी महापालिका प्रशासनाकडूनच वृक्ष काढले जातात. परंतू जुने वृक्ष काढून विकास करण्यास माझा विरोध राहील. हे वृक्ष वाचवून प्रकल्प कसे पुढे नेता येईल, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करायला हवेत, असे भिमाले यांनी नमूद केले.
पार्किंगचा पीपीपी तत्वावर पुर्नविकास
जंगली महाराज रस्त्यावरील छत्रपती संभाजी उद्यानाच्या आवारातील मॅकेनाईजड् पार्कींग पाडून नवीन मल्टिलेव्हल पार्किंग उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. अलिकडे वाहनांचे आकार आणि उंचीतही बदल झाल्याने जुन्या पार्किंगचा वापर नसल्याने प्रशासनाने पुर्नविकासाचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर शहरातील मध्यवर्ती मंडई, नारायण पेठ व अन्य पार्किंगचा पीपीपी अथवा बीओटी तत्वावर विकास करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, असे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
मुळशी धरणातील पाण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा
पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआरडीए हद्दीसाठी मुळशी धरणातून ७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. परंतू महापालिका प्रशासनाने अद्याप या समितीकडे आपली मागणी नोंदविली नाही. या संदर्भातील अहवाल देखिल स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवावा, असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
